नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नांदगावच्या अवैध क्रशरप्रकरणी थेट मंडळाधिकारी व तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्या जिल्हा प्रशासनाने सारूळप्रश्नी मात्र बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळते आहे. सारूळमध्ये वर्षानुवर्षे अवैधपणे डोंगर फोडले जात असताना प्रशासनाने न्यायालयाचे आदेश पुढे करत स्वत:ची मान सोडवून घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या अजब कारभाराची सर्वत्र चर्चा आहे.
दहा दिवसांपासून नांदगावच्या गणेशनगर भागात जिल्हा गौणखनिज पथकाने अवैध क्रशर सील केले. प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत सदर जागी साडेतीन हजार ब्रासचे विनापरवानगी उत्खनन झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या आदेशान्वये मंडल अधिकारी बी. एन. पैठणकर व तलाठी जयेश मुलदुडे यांना निलंबित करण्यात आले. प्रशासनाने तातडीने केलेल्या या कारवाईनंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. परंतु, नांदगाव प्रकरणात तत्परता दाखविणार्या प्रशासनाची सारूळप्रश्नी नेहमीच बोटचेपी भूमिका असल्याचे पाहायला मिळते आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये दाखल तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने सारूळ व परिसरातील 21 क्रशर सील केले. पण, प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवघ्या काही दिवसांमध्ये हे क्रशर पुन्हा सुरू झाले असून, तेथे दररोज डोंगर पोखरले जात आहेत. दरम्यान, याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता क्रशरचालकांनी पर्यावरणाचा परवाना पुढे करत न्यायालयातून कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचा डिंडोरा पिटला. मात्र, वर्षानुवर्षे हे क्रशरचालक नैसर्गिक संपदेला धोका पोहोचवित असताना प्रशासन मूग गिळून आहे. काही अधिकार्यांनाही या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असताना क्रशर कायमचे बंद करण्यासाठी त्यांच्याकडून ठोस अशी कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. उलटपक्षी दर पाच वर्षांनी सारूळच्या खाणींचे परवाना नूतनीकरण केले जाते. त्यामुळे नांदगावला एक न्याय व सारूळला दुसरा न्याय देणार्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. परिणामी, सारूळ प्रकरणी अधिकारी सुसाट सुटत आहेत.
