नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीतही सारूळचा मुद्दा गाजला. सारूळ येथील 21 खडीक्रशर कारवाईमध्ये न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला सुनावणी घेत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणी महसूलमंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केली असताना सारूळमध्ये बिनदिक्कतपणे डोंगर पोखरणे सुरूच आहे. याबाबत प्रशासनाला विचारले असता जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी क्रशरधारकांकडे पर्यावरणाची परवानगी असून सुनावणीदेखील सुरू असल्याचे सांगत भाष्य टाळले. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशयाचे मळभ दाटले. गौण खनिज उत्खनाच्या अटी-शर्तींचा भंग केल्याच्या कारणावरून सप्टेंबरमध्ये तत्कालिन अपर जिल्हाधिकार्यांच्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकार्यांनी सारूळ व परिसरातील 21 खडीक्रशर सील केले. या कारवाईवरून क्रशरचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावणी घेत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेशित केले आहे. मात्र, प्रशासनाकडे झालेल्या सुनावणीत तीन वेळा क्रशर चालकांना मुदतवाढ देण्यात आली.
उदासीनता कायम
पंधरवड्यापूर्वी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील गौण खनिज कारवायांवरून नाराजी व्यक्त केली. तसेच कामात कुचराई करणार्यांवर कारवाईचा इशारादेखील दिला. परंतु, त्यानंतरही सारूळप्रश्नी प्रशासनाची उदासीनता कायम आहे.
