नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिकारांंबाबत राज्याच्या विधिमंडळात कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका किमान वर्षभर पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे अवघ्या 13 दिवसांची मुदत राहिलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकार्‍यांचा हिरमोड झाला आहे. यापूर्वी मुदत संपल्यानंतर एखाद-दोन महिने प्रशासक राहून मेअखेरपर्यंत निवडणूक होईल, असा अंदाज बांधला जात होता.
जिल्हा परिषदेची मुदत 20 मार्चला संपत असून सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्याच्या विधिमंडळाने यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायचे नाही, असा एकमुखाने ठराव केला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेनुसार सोमवारी (दि.7) निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडले. या विधेयकाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा असल्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार हे निश्चित असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान वर्षभर पुढे ढकलल्या जातील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वीच ओबीसीचा इंपिरिकल डाटा तयार होण्यास किमान वर्षभराचा कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल येईल. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका किमान वर्षभर पुढे ढकलल्या जातील, या विचारानेच सदस्य व पदाधिकार्‍यांचा हिरमोड झाला. सदस्यांनी निवडणुकीची तयारी केली असून आरक्षण पुन्हा एक ते 42 गटांपर्यंत पडणार असल्याचे गृहित धरून मागच्या निवडणुकीप्रमाणेच आरक्षण होईल, असा सदस्यांचा अंदाज असल्याने पुन्हा निवडणुकीची तयारी सुरू होती. मात्र, आता वर्षभर निवडणुका लांबल्यामुळे वर्षभर मतदारांच्या संपर्कात राहण्याचा खर्च वाढणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
