धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली आहेत. मात्र अजूनही आदिवासींचे प्रश्न सुटू शकले नाही. आदिवासी विभागाचे मंत्री, आमदार आणि लोकप्रतिनिधी अजूनही तळागाळापर्यंत पोहोचू शकले नाही, याचे दुःख असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय आदिवासी सेनेचे संस्थापक प्रमुख दि. ना . घाडे यांनी आज धुळ्यात दिली.
आदिवासींच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज अखिल भारतीय आदिवासी सेनेच्यावतीने धुळ्यात जन आक्रोश लक्षवेधी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाशी चर्चा झाल्यानंतर आंदोलना ऐवजी सरकारला निवेदन पाठवण्यात आले. यावेळी औपचारिक निदर्शने ही करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे दि. ना उघाडे यांनी आदिवासींचे प्रश्न सुटत नसल्याचा आरोप करून तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
अखिल भारतीय आदिवासी सेनेने सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या. मात्र या प्रश्नांची पूर्णपणे सोडवणूक झालेली नाही. राज्य व केंद्र सरकारला आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यात अपयश आलेले आहे. भारतात रस्त्यांचे रुंदीकरण तसेच अन्य विकासावर जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. हा पैसा गोरगरिबांच्या विकासासाठी देखील खर्च केला पाहिजे. अशी अपेक्षा उघाडे यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रात आदिवासी सेनेने संविधान बचाव देश बचाव जनजागृती अभियानाच्या जन आंदोलनाच्या माध्यमातून केलेल्या मागण्या आजही महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व मागण्यां पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष उलटून देखील आदिवासींचे प्रश्न पूर्णपणे सुटू शकले नाही. या विभागाचे मंत्री तसेच अन्य लोकप्रतिनिधी यांना हे प्रश्न सोडवण्यासाठी अपयश आले आहे. आजही देशातील आदिवासींची अवस्था गंभीर आहे. या विभागाचे मंत्री आणि प्रशासन अद्यापही तळागाळापर्यंत पोहोचले नसल्याची खंत उघाडे यांनी व्यक्त केली आहे. हे प्रश्न सुटले असते तर पुन्हा त्याच त्याच प्रश्नांसाठी आदिवासींना रस्त्यावर येण्याची वेळच आली नसती. सुदैवाने देशाच्या राष्ट्रपती पदावर आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता देशभरातील आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी फेर सर्व्हे करण्याची गरज असल्याची मागणी देखील या निमित्ताने त्यांनी केली आहे.
