बोधेगाव: शेवगाव शहरातील एका दूध डेअरीवर गेल्या मंगळवारी (दि. 7) सायंकाळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने टाकलेल्या छाप्यानंतर आता वाद निर्माण झाला आहे. नमुन्यांचा अंतिम अहवाल येण्याआधीच संबंधित डेअरीला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आल्याच्या वक्तव्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.
या कारवाईत अन्न भेसळ विभागाच्या अपर्णा भोईटे व अन्नपुरवठा अधिकारी प्रदीप पवार सहभागी होते. छाप्यादरम्यान डेअरीमधून दुधाचे नमुने घेण्यात आले होते. हे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले होते. तसेच, या नमुन्यांचा अहवाल येण्यासाठी साधारण एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, कारवाईनंतर अवघ्या दोन-तीन दिवसांत नगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदीप पवार आणि अन्नसुरक्षा अधिकारी राजेश बडे यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत संबंधित डेअरीमध्ये भेसळीचा कोणताही संशयास्पद प्रकार आढळला नसल्याचे सांगितले. ही केवळ नियमित तपासणी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची ‘नियमित तपासणी’ गेल्या अनेक दिवसांत या परिसरात झालेली नसल्याने या वक्तव्याबाबत उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
यातील विशेष बाब म्हणजे, मूळ कारवाईत सहभागी नसलेल्या राजेश बडे यांनी घाईघाईने ‘क्लीन चिट’ देण्यासारखे वक्तव्य केल्याने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी अपर्णा भोईटे उपस्थित असतानाही अशी भूमिका का घेण्यात आली, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परिणामी, अन्न भेसळ विभाग आणि तथाकथित दूध माफिया यांच्यात संगनमत असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.
दरम्यान, अपर्णा भोईटे आणि प्रदीप पवार यांनी सावध भूमिका घेत “प्रयोगशाळेचा अंतिम अहवाल येणे बाकी आहे. तोपर्यंत कोणतेही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. राजेश बडे यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. मात्र पत्रकार परिषदेत उपस्थितीमुळे पवार यांच्या भूमिकेबाबतही नागरिकांमधून संशय व्यक्त होत आहे.
पन्नास हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शेवगाव शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावर असा संभ्रम निर्माण होणे धोकादायक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत असून काही सामाजिक संघटना यासाठी पुढाकार घेण्याच्या तयारीत आहेत.
संशयित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी
अहिल्यानगर जिल्हा माहिती अधिकार महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. शैलेंद्र जायभाये यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
ते म्हणाले, “या प्रकरणात लवकरच पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, अँटी करप्शन विभाग व मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे निवेदन देण्यात येणार आहे. अन्न भेसळ विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे दूध माफियांसोबत आर्थिक संबंध असल्याचा संशय असून त्याची सखोल चौकशी व्हावी.”
तसेच, संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकूणच, अहवाल येण्याआधीच ‘क्लीन चिट’ देण्याच्या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणात पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशीची गरज अधोरेखित होत आहे.
