श्रीरामपूर: मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊनही सरकार श्रीरामपूर तालुक्यातील 9 गावांमधील शेतकऱ्यांना जमिनी परत देत नाही. या निषेधार्थ शेतकरी संघटना व अकारी पडीत शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जेलभरो आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विशेष असे की, महिलांनी पोलिस ठाण्यातच चुली पेटवून, जनावरेसुद्धा पोलिस ठाण्यातच बांधली.
अकारी पडीत शेतकऱ्यांचे जेलभरो आंदोलन काल रात्री 8.30च्या सुमारास पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पा. यांनी मध्यस्थी करून आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचे ॲड. अजित काळे यांनी जाहीर केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत येत्या 23 एप्रिल रोजी मुंबईत आकारी पडीत प्रश्नावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना व अकारी पडीत संघर्ष समितीने शनिवारी सकाळी 11 वाजेपासून जेलभरो आंदोलन सुरू केले. महिलांनी पोलिस ठाण्यातच चुली पेटवून, भाकरी थापल्या. ‘जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या’ अशा घोषणांनी पोलिस ठाण्याचा परिसर दणाणला.
आंदोलन सुरू असताना शेती महामंडळाचे प्रमुख अधिकारी आले असता, त्यांनी पत्र देऊन आश्वासन देत, आंदोलन मागे घेण्याची विनंती ॲड. अजित काळे यांना केली, मात्र शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीसाठी उद्योजकांना देण्याबाबत नियुक्त केलेल्या समितीसमोर जाऊन भेट घ्यावी व आंदोलन सोडावे, अशा आशयाचे पत्र पाहून ॲड. काळे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले.
प्रशासनाने असे पत्र देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे, असे सांगत त्यांनी निषेध व्यक्त केला. जोपर्यंत प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी व पदाधिकारी येथे येऊन ठोस आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी घेतला.
यावेळी पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांनीही आंदोलकांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे सांगितले, परंतू ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलनावर ठाम राहणार आहोत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. आत्तापर्यंत चार- पाच आंदोलने केली, मात्र सरकारला जाग आली नाही. आम्ही अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने केली, मात्र यापुढे आम्ही जमिनीचा ताबा घेऊच. त्यावेळी काय करायचे ते करा, असा इशारा संतप्त आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला.
पोलिस स्टेशनमध्ये चुली पेटवून भाकरी व पिठल करण्यात आले. या मेनूचा आस्वाद अकारी पडीत शेतकऱ्यांनी मधल्या सत्रात घेतला. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूच होते. रात्री आंदोलन मिटविण्यासाठी शासनाचा कोणताच प्रतिनिधी अथवा शासकीय अधिकारी फिरकला नाही. यामुळे संताप व्यक्त करीत, आता मागे फिरायचे नाही.
येथून उठायचेच नाही असे म्हणत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. सायंकाळी 7 वाजेनंतर महिलांना पोलिस स्टेशन आवारात ठेवता येत नसतानाही अधिकाऱ्यांनी याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही. महिलांना काही झाले तर, त्याचे दुष्पपरिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी ॲड. अजित काळे यांनी दिला.
‘त्या’ पत्राची केली होळी!
अकारी पडीत शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोलन करू नये, याबाबतचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री पंकजा मुंडे यांची समिती घेणार आहे. त्यांच्या नियोजित बैठकीत होणारा निर्णय, आपणास कळविण्यात येईल, असे पत्र महसूल विभागाचे सचिव सत्यनारायण यांच्या सहीनिशी दिले, मात्र या पत्राचा आणि आमचा काहीच संबंध नाही. शासन शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. आम्ही निषेध करतो, असे संतापाचे बोल ऐकवत आंदोलकांनी पत्राची होळी केली.
