कोळगाव: श्रीगोंदा तालुक्यातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेबाबत काही ठिकाणी चुकीचा समज व अफवा पसरवल्या जात असल्याचा आरोप करत, या योजनेला विरोध करणे हे तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे मत साकळाई कृती समितीचे प्रतिनिधी तथा सरपंच पुरुषोत्तम लगड यांनी व्यक्त केले आहे.
लगड म्हणाले की, श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे 70 टक्के क्षेत्र कुकडी व घोड धरणांमुळे बागायती झाले असले, तरी कोळगाव गट व मांडवगण गट हे भाग कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. अशा परिस्थितीत या भागाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या साकळाई योजनेला इतर भागातील शेतकऱ्यांनी विरोध करणे हे योग्य नाही.
घोड धरणाच्या पाणीसाठ्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय जल आयोगाने 1954मध्ये 10.47 टीएमसी पाण्याला मान्यता दिली होती. मात्र, धरणाची प्रत्यक्ष क्षमता 7.35 टीएमसी इतकीच बांधण्यात आली. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पाणी सांडव्यावरून वाहून गेले आहे. याच अतिरिक्त पाण्यापैकी सुमारे 1.80 टीएमसी पाणी साकळाई योजनेसाठी 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान उचलले जाणार आहे.
या कालावधीत कुकडी लाभक्षेत्रातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व खेड या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने घोड धरणात मुबलक पाण्याची आवक होते. त्यामुळे या योजनेमुळे कोणत्याही विद्यमान लाभक्षेत्राला फटका बसणार नाही, असेही लगड यांनी स्पष्ट केले.
15 ऑक्टोबरनंतर घोड धरणातील पाण्याचा साठा पूर्णपणे स्थानिक लाभक्षेत्र, धरणालगतची गावे, औद्योगिक वसाहती, तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी राखीव असतो. त्या कालावधीत साकळाई योजनेचा कोणताही पाणीवापर होत नसल्याने घोड धरणातील पाणी कमी होईल हा दावा निराधार असल्याचे लगड यांनी सांगितले.
विसापूर धरण किंवा कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे पाणी आणणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. घोड धरण हेच साकळाई योजनेसाठी योग्य व व्यवहार्य ठिकाण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही ठिकाणी राजकीय प्रसिद्धीसाठी चुकीच्या बातम्या पसरवून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप करत, अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन साकळाई कृती समिती व साकळाई संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आले आहे.
दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या
साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी साकळाई कृती समितीने अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा व संघर्ष केल्यानंतर अखेर या योजनेला यश मिळाले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातूनच योजना अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचली. साकळाई योजना मंजूर झाल्यानंतर दुष्काळी (ड्राय) पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान व आनंद दिसू लागला आहे. ही योजना जिरायत भागासाठी जीवनदायी ठरणार असून, शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
