राहुरी: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागामार्फत विविध विकासकामांच्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या निविदा बुधवारी खुल्या झाल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सर्वसाधारणपणे शासकीय कामांच्या निविदा २० ते ३० टक्के कमी दराने मंजूर होण्याची प्रथा असताना, विद्यापीठातील कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा अंदाजित किमतीइतक्याच (समान दराने) खुल्या झाल्याने ठेकेदार व बांधकाम क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विद्यापीठाच्या धुळे, कोल्हापूर, पुणे, राहुरी आणि मांजरी येथील विविध बांधकामांसाठी प्रसिद्ध झालेल्या सहा निविदा बुधवारी उघडण्यात आल्या. निविदा उघडल्यानंतरच सर्व कामे एका ठरावीक ठेकेदाराने वेगवेगळ्या कंपन्या अथवा नावांच्या माध्यमातून मिळविल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात दिवसभर रंगली. या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी त्यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रियेबाबत संशय अधिक गडद झाला आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील काही ठेकेदारांचे म्हणणे आहे की, निविदा प्रक्रियेत घालण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे स्थानिक आणि पात्र ठेकेदार प्रत्यक्ष स्पर्धेतून बाहेर पडले, तर काही मोजक्याच ठेकेदारांना फायदा होईल, अशा प्रकारे अटी तयार करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदेचा उद्देशच धुळीस मिळाल्याचा आरोप होत आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर यापूर्वीही अनेकदा आरोप, तक्रारी आणि प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कोट्यवधी रुपयांची कामे, निविदा प्रक्रिया, कामांचे वाटप आणि गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत वेळोवेळी आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नसल्याची भावना ठेकेदारांमध्ये व्यक्त होत आहे.
नगर-मनमाड महामार्गासारख्या सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात निविदा ३८ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने मंजूर होतात; मात्र विद्यापीठातील ५० कोटी रुपयांची कामे अंदाजित किमतीवरच मंजूर होत असतील, तर शासनाचा मोठा आर्थिक तोटा होत असल्याची चर्चा बांधकाम क्षेत्रात सुरू आहे. वर्षानुवर्षे अशाच पद्धतीने कामे होत असतील, तर विद्यापीठाच्या निधीवर त्याचा मोठा परिणाम होत असल्याचेही बोलले जात आहे.
दरम्यान, १७ जुलै रोजी होणाऱ्या विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत हा विषय गाजण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सिनेट सदस्यांना बांधकाम विभागाच्या अनेक कामांची सविस्तर माहिती दिली जात नसल्याची चर्चा असून, या बैठकीत निविदा प्रक्रिया, कामांचे वाटप आणि खर्चाबाबत जाब विचारला जाऊ शकतो.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही आमदार हा विषय राज्यस्तरावर उपस्थित करण्याच्या तयारीत असून, संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी, संबंधित कामे कोणाच्या शिफारशीवर मंजूर झाली, याचा शोध आणि आवश्यक असल्यास निविदा प्रक्रिया रद्द करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागावरील वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असतानाच बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाकडे राज्यातील शैक्षणिक आणि बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दोन्ही आमदारांच्या भूमिका महत्त्वाच्या
राज्य शासनाच्या सत्तेत असलेले भाजपचे आमदार अक्षय कर्डिले व आमदार प्राजक्त तनपुरे हे राहुरीत लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. स्थानिक ठेकेदारांच्या अनेक समस्या असताना बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मर्जीतल्या लोकांनाच सहकार्य करतात असा आरोप आहे. त्यामुळे राहुरी मतदार संघातील दोन्ही आमदारांची भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाबाबत महत्त्वाची असणार आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत १७ जुलै रोजी होणाऱ्या सिनेट बैठकीत सविस्तर माहिती घेणार आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार झाली आहे का, याची पडताळणी केली जाईल.
आमदार हेमंत ओगले, कार्यकारी परिषद सदस्य, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ
