नगर: जिल्ह्यातील बहुचर्चित सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसानी ११४ कोटी ९३ रुपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, नगर-पारनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे ठेवेदारांना दिलासा मिळाला असून, पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिस्पे, इनफिनाईट व अन्य तत्सम कंपन्यांबाबत जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, सुपा व तोफखाना पोलिस ठाण्यांत चार गुन्हे दाखल असून या सर्व प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात तपासी अधिकारी पोलिस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या गुन्ह्यात आतापर्यंत चार संचालक व आठ एजंट अशा एकूण १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तपासादरम्यान संचालक, एजंट यांच्या बँक खात्यांची माहिती घेऊन त्यातील रक्कम गोठवली. त्यानुसार ११३ कोटी ४१ लाख बँक, शेअर मार्केट, कंपनीचे संचालक व एजंटाच्या खात्यावरील रोख रक्कम आणि एक कोटी ५५ लाखांची स्थावर मालमत्ता असा ११४ कोटी ९३ लाखांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यात रोख रक्कम, जमीन, प्लॉट, शॉप्स याचा समावेश आहे. त्यास शासनाने मान्यता दिल्याने ती रक्कम आता शासनाकडून जप्त करण्यात येणार आहे.
तर, मालमत्तांवर शासनाचे नाव लागणार आहे. त्यासाठी शासनाने नगर-पारनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली होऊन ठेविदारांना गुंतवणूक केलेले पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, गुंतवणूकदारांनी यासाठी जबाब देणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, गुन्ह्याच्या तपासात सुमारे शंभर कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची ही मालमत्ता निष्पन्न झाली असून त्याचाही पुरवणी एमपीआयडीसाठी पुरवणी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
सिस्पे सिस्पे, इनफिनाईट बिकन अशा कंपन्याच्या घोटाळ्यात आतापर्यंत कोट्यवधींची रोख रक्कम व मालमत्ता निष्पन्न झाली आहे. त्यातील ११४ कोटी ९६ लाखांच्या एमपीआयडीच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली असून, प्राधिकृत अधिकऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आता जास्ती जास्त गुंतवणूकदारांनी जबाब देण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत यावे.
डॉ. शरद गोर्डे, पोलिस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा
