कोपरगाव: रब्बी हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी गोदावरी कालव्यांचे आवर्तन वेळेत सुरू व्हावे आणि कालव्यांच्या शेवटच्या टोकापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत नाशिक पाटबंधारे विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी गोदावरी कालव्यांना पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी १८ नोव्हेंबरपासून धरणातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर समितीने प्रस्तावित बेमुदत आमरण उपोषण स्थगित केले आहे.
गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील कोपरगावसह तीन तालुक्यांतील सुमारे २०० ते २५० गावांमधील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी वेळेत पाणी मिळावे, कालव्यांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचावे तसेच सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी समितीने जलसंपदा विभाग आणि महसूल प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दि. २४ ऑक्टोबर रोजी राहाता येथे झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतही दि. १५ नोव्हेंबरपूर्वी पहिले आवर्तन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर दि. ३० ऑक्टोबर रोजी कोपरगाव तहसील कार्यालयासह संबंधित पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या मागण्यांवर दि.१० नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास दि. ११ नोव्हेंबरपासून कोपरगाव तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही समितीने दिला होता. शेतकरी हिताच्या या मागणीप्रमाणे माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी यापूर्वी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीच्या वतीने पद्मकांत कुदळे यांनी तालुक्यातील सर्व शेतकरी आणि गोदावरी कालव्यांच्या लाभार्थ्यांच्या वतीने नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनाली शहाणे यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या प्रश्नासह पुढील आवर्तनाबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहाणे यांनी दि. २० नोव्हेंबर रोजी गोदावरी कालव्यांना पाणी सोडण्यात येणार असून, त्याच्या दोन दिवस अगोदर म्हणजेच १८ नोव्हेंबरपासून धरणातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट केले. हे पाणी शेतीच्या सिंचनासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी संयुक्त पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कोपरगावचे तहसीलदार महेश सावंत हे शासकीय कामानिमित्त बाहेरगावी असल्याने त्यांनी दूरध्वनीद्वारे शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्याची भूमिका दर्शविली. तसेच नायब तहसीलदार चंद्रशेखर कुलथे यांनी कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क केला. शेतकऱ्यांची मागणी मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले.
कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले. यावेळी पद्मकांत कुदळे, संतोष गंगवाल, विकास आढाव, प्रवीण शिंदे, तुषार विद्वंस, प्रकाश पंडोरे, सदाशिव रासकर, अनिल शेवते, नरेंद्र गिरमे, शिवाजी देवकर यांच्यासह कोल्हे कारखाना उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर परजणे, संचालक विश्वासराव महाले, जनसंपर्क अधिकारी रंगनाथ लोंढे आदी उपस्थित होते.
फेब्रुवारी महिन्यात आणखी एक आवर्तन?
यापूर्वी दि. १ डिसेंबर रोजी नियोजित असलेले आवर्तन २० नोव्हेंबरला घेण्यात येणार असल्याची माहिती शहाणे यांनी दिली. रब्बी हंगामासाठी एक आवर्तन पुरेसे ठरणार नसल्याने फेब्रुवारी महिन्यात आणखी एक आवर्तन देण्यात यावे, अशी मागणी पद्मकांत कुदळे यांनी केली. यावर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून त्यावेळची परिस्थिती आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन शहाणे यांनी दिले.
आमदार विवेक कोल्हे यांची भूमिका निर्णायक!
या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आमदार विवेक कोल्हे यांनीही नाशिक जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. जलसंपदा विभाग, कोपरगाव तहसील कार्यालय तसेच कोपरगाव पाटबंधारे उपविभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयातून सहकार्य केल्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय होऊ शकला. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीने नियोजित बेमुदत आमरण उपोषण स्थगित केले. उपोषण स्थगित केल्याबद्दल कार्यकारी अभियंता सोनाली शहाणे यांनीही शेतकरी आणि कृती समितीचे आभार व्यक्त केले.