गणेश जेवरे
कर्जत: कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी... महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय स्मरणात गेल्या दशकभरापासून ठसलेले एक नाव. १३ जुलै २०१६ रोजी घडलेल्या एका अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने केवळ एका कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे निघाले आणि या प्रकरणाला सामाजिक आंदोलनाची व्यापक पार्श्वभूमी लाभली. मात्र, त्या घटनेला नऊ वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
आता या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कोपर्डीत पाहायला मिळाला. मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधातील अपिले आणि शिक्षेच्या पुष्टीकरणाची कार्यवाही ऐकणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्वतः घटनास्थळी जात पाहणी केली. साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळाची भौगोलिक रचना, विविध ठिकाणांमधील अंतर आणि घटनाक्रमातील हालचाली प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी ही पाहणी करण्यात आली.
१३ जुलै २०१६ : कोपर्डी येथे नववीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले. घटनेने कोपर्डीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची प्रतिक्रिया उमटली.
जुलै आरोपी अटकेत : पोलिसांनी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाळ आणि नितीन गोपीनाथ भैलुमे यांना आरोपी केले. जितेंद्र शिंदेला १५ जुलै २०१६, तर संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमेस १६ जुलै रोजी अटक करण्यात आली.
३१ साक्षीदार तपासले : तपासादरम्यान पोलिसांनी परिस्थितीजन्य पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य पुरावे न्यायालयासमोर मांडले. खटल्यात सरकारी पक्षाने ३१ साक्षीदार तपासले.
२०१७ : मृत्युदंडाची शिक्षा : १८ नोव्हेंबर २०१७ ला अहमदनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवले. २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाळ आणि नितीन गोपीनाथ भैलुमे या तिन्ही दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
सप्टेंबर २०२३ भवाळचा मृत्यू : खटल्यातील दोषी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे याचा सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारागृहात मृत्यू झाला. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मुख्यतः संतोष गोरख भवाळ आणि नितीन गोपीनाथ भैलुमे यांच्या अपिलांसह मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे.
... अन्‌ न्यायालय कोपर्डीत पोहचले
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तिवादाच्या टप्प्याकडे प्रकरण पुढे जात असताना घटनास्थळाची भौगोलिक परिस्थिती प्रत्यक्ष समजून घेण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१० अंतर्गत न्यायालयाने स्थानिक पाहणीचा निर्णय घेतला.२ ऑक्टोबरला दोन्ही न्यायमूर्तींनी तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत घटनास्थळाची पाहणी केली. पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील युक्तिवाद आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
