नगर: इयत्ता पाचवी आणि आठवीचे नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी यावर्षीपासून विद्यार्थी पटसंख्येची अट बंधनकारक झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 60 गावांतील पाचवीच्या वर्ग मान्यता थांबल्या आहेत. जर संबंधित वर्गांना मान्यताच मिळाली नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांना कोसनकोस पायपीट करत दूरच्या शाळेवर जावे लागणार आहे.
एकीकडे बालकांचा मोफत शिक्षणाच्या हक्काचा गाजावाजा केला जातो. तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या अटी व नियमांच्या माध्यमातून कुठेतरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्षे सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाचवी आणि आठवीच्या नवीन वर्गांना मंजुरी मिळावी, यासाठी जिल्हाभरातून 63 प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले आहेत. शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी हे प्रस्ताव पुढे सीईओंकडे दिले आहेत.
दरम्यान, नव्या नियमानुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शाळांसाठी 30 पट आवश्यक आहे. ज्या शाळेचा 1ते 5 असा प्रत्येकी 30 प्रमाणे 150 पट आहे, अर्थात पाचवीच्या वर्गासाठीही 30 पट असेल तरच त्या ठिकाणी पाचवीचा नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली जात आहे. याशिवाय आठवीच्या वर्गासाठीही नव्या नियमानुसार 35 प्रमाणे विद्यार्थी संख्या गरजेची आहे. केंद्र शाळा, पीएमश्री शाळा आणि आदर्श शाळा यांना पटसंख्येची अट लागू नाही. मात्र इतर शाळांना मान्यता घेताना पटसंख्या पाहिली जात आहे. जिल्ह्यातील 63 प्रस्तावांमध्ये बहुतांशी शाळांचा पट हा कमी आहे. त्यामुळे पाचवीच्या वर्गात जर 10-15 विद्यार्थीच असतील तर नवीन वर्गांना इच्छा असुनही सीईओ मान्यता देऊ शकत नाही.
अकोले 9, राहुरी 14, जामखेड 3, नेवासा 9, श्रीरामपूर 1, श्रीगोंदा 5, कोपरगाव 5, पारनेर 5, नगर 2, संगमनेर 3, कर्जत 7 असे 63 प्रस्ताव हे पाचवीच्या वर्गाला मान्यता द्यावी यासाठी आले होते. तर आठवीसाठी श्रीगोंदा 2 आणि कर्जत 1 असे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले होते. यापैकी जि.प. शाळा भेंडा आणि कणगर शाळेला पाचवीच्या वर्गाची मान्यता दिली आहे. तर आठवीच्या वर्गाची श्रीगोंदा तालुक्यात एक मान्यता दिल्याचे समजते.
आयुक्तांशी पत्रव्यवहार
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागावले आहे. शाळांकडून पाचवी व आठवीचे प्रस्ताव आले आहेत. मात्र शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांचा पट नाही. परंतु पाचवी व आठवीचे वर्ग असलेल्या अन्य शाळांपासून या शाळांचे अंतर हे जास्त आहे. त्यामुळे याचा विचार करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी या वर्गांना वर्गजोड करावे, अशी धारणा सीईओंनी व्यक्त केल्याचे समजते. यावर आयुक्त काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
