अकोले: केंद्र आणि राज्य शासनाकडून थेट ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात विकास निधी जमा केला जातो. त्यासाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार करण्याचा उद्देश आहे. मात्र, अकोले तालुक्यातील 39 गावातील ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा झाल्या नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
आदिवासी तालुका म्हणून अकोले तालुका ओळखला जातो, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे शेवटचे टोक म्हणजे अकोले तालुका आहे. सर्वात मोठी आदिवासी लोकसंख्या असून, तालुक्यात 148 ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यामधील दुवा म्हणून ग्रामपंचायत अधिकारी काम करत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षातून किमान सहा आणि त्यात महिलांच्या दोन विशेष ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. शासनाने 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर,26 आनेवारी व 1 मे रोजी ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
मात्र, काही ग्रामपंचायतींनी कोणतीही दवंडी, सूचना किंवा जनजागृती न करता ग्रामसभा टाळल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. ग्रामसभेत आरोग्य, शिक्षण, पाणीटंचाई, स्वच्छता आणि सुरक्षेसारख्या मुद्दघांवर ग्रामस्थांना हक्काचे व्यासपीठ मिळते. पण मात्र राजूर, देवठाण यासह 39 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणानिमित्त अनिवार्य असलेली ग्रामसभा घेण्यात न आल्याचे समोर आले आहे.
14 व्या व 15 व्या वित्त आयोगातील निधीच्या नियोजनात ग्रामसभा हा केंद्रबिंदू मानला जात असताना, ग्रामसभाच न झाल्यास निधी खर्चात आर्थिक अनियमितता किंवा गैरव्यवहार तर झाला नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, अकोले तालुक्यात 108 ठिकाणी ग्रामसभा घेण्यात आल्या असून 39 गावात ग्रामसभा झाल्या नसल्याची माहिती अकोले पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी बाळासाहेब गहिरे यांनी दिली.
ग्रामसभा का नाही; चौकशी व्हावीच!
राजुर ग्रामपंचायतीच्या मनमानी कारभारामुळे नऊ महिन्यांपासून आठ-आठ दिवसांनी पिण्याचे पाणी येत आहे. सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे राजूरकरांचा ग्रामपंचायत प्रशासन व सदस्यांवरचा विश्वास उडाला आहे. ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराचे पावणेचार कोटी रुपयांचे कथित प्रकरणामुळे 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेवर अघोषितपणे बहिष्कार टाकला असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष मुतडक यांनी सांगितल. याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामविकास अधिकारी झाले होते निलंबित
राजूर ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र वर्पे यांच्याविरोधात यापूर्वी देवठाण, समशेरपूर 15 व्या वित्त आयोगातील आर्थिक अनियमिता आणि गैरवर्तन, गैरव्यवहार केल्याप्रकलणी जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून बडतर्फ केले आहे. राजूर ग्रामपंचायतीच्या अपहार प्रकरणी संबंधित काळातील व्यवस्थापन व जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांमध्ये साशंकता आहे.
