नगर: गेल्या वर्षीच्या गाळपात जिल्ह्यात सव्वा कोटी मे.टन गाळप झाले होते. बहुतांशी कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा पुढे जाऊन सरासरी तीन हजारांची पहिली उचल दिली होती. यावर्षी उत्पादन खर्च वाढला आहे, सुदैवाने साखरेचे दर 55 रुपयांच्या पुढे चालले आहेत, उपपदार्थांनाही चांगली मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पहिली उचल ही कमीत कमी चार हजार रुपये मिळावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. दरम्यान, उसदरप्रश्नी दि. 4 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत शेतकरी संघटनांची बैठक आहे.
यामध्ये तोडगा न निघाल्यास आमदार, खासदारांसह कारखानदारांच्या घरासमोर दिवाळीला शिमगा घालू, त्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते रवींद्र मोरे यांनी दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात सन 2025-26 मध्ये युटेक वगळता 9 खासगी आणि 12 सहकारी अशा 21 साखर कारखान्यांनी जिल्ह्यात 1 कोटी 25 लाख 20 हजार 412 मे.टन गाळप केले होते. खासगी गौरी शुगरने सर्वाधिक 3200 रुपयांची पहिली उचल दिली होती. तर इतर बहुतांशी कारखान्यांनीही सरासरी तीन हजार उचल दिली होती. याशिवाय, अंतिम दरातही काही कारखान्यांनी आणखी भर टाकली होती.
उत्पादनही खर्च वाढलाय; शेतकरी मेटाकुटीला!
उसासाठी नांगरणी, सरी पाडण्यापासून ते बेणं अन् रासायनिक खते, औषधे, मशागत इत्यादीसाठी 90 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत सरासरी खर्च लागतो. यावर्षी युरीया, संयुक्त खतांमध्ये सरासरी 500 ते 700 रुपये बॅगमागे वाढले आहेत. औषधेही महागली आहेत. मात्र, दुष्काळी परिस्थतीमुळे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जर 30 टनच ऊस निघाला, तर यातून शेतकऱ्यांच्या हातात काय पडणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 10 वर्षापूर्वी 3100 रुपये जाहीर केलेला साखरेचा हमीभाव आजही कायम आहे, तर दुसरीकडे इतर दर वाढतेच असल्याने हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
साखरेचे दर वाढते, मग अडचण काय?
देशात साखरेची कमतरता आहे. त्यामुळेच 70 रुपयांच्या पुढे दर गेले होते. साखर आयात करावी लागली होती. परिणामी, यावर्षी शासनाला गाळप लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सध्याही 55 रुपयांच्या आसपास दर आहेत. गतवर्षी साधारणतः 37-38 रुपये किलो साखर होती, त्यात दहा ते बारा रुपयांनी वाढ आहे. दिवाळीनंतर आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना मागच्या पहिल्या उचलीपेक्षा किमान एक हजार रुपये अधिक द्यायला अडचण काय, असा प्रश्नही केला जात आहे. बहुतांशी साखर कारखान्यांना मळी, बगॅस, इथेनॉल, वीज निर्मिती, अशा उपपदार्थातून मोठे उत्पन्न मिळते, याचाही दर ठरविताना विचार व्हावा, असा सूर आहे.
खरेच, असा मार्ग निघू शकतो का?
साखरेच्या एकूण उत्पादनातून 40 टक्के हॉटेल आणि बेकरी, 24 टक्के शितपेय, 19 टक्के मद्यार्क निर्मितीसाठी लागते, तर 17 टक्के साखर घरगुती लागते, असे सांगितले जाते. त्यामुळे 83 टक्के साखर ही जर उद्योग आणि व्यवसायासाठी वापरली जाते, त्यामुळे त्यांना साखरेचे दर वेगळे असावेत आणि घरगुती वापराचे दर वेगळे करावेत, असाही पर्याय शेतकरी संघटनेकडून सूचवला जात आहे.
साखर सहसंचालक कार्यालयास तीन नोव्हेंबरला टाळे ठोकणार!
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ऊसदर जाहीर करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, अद्याप कारखान्यांनी भाव जाहीर केलेल नाही. साखर सहसंचालक गणेश पुरी यांनी कारखान्यांना पत्र काढून उसदर जाहीर करण्याचे कळवले होते. मात्र, त्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवली गेली. त्यामुळे संतप्त शेतकरी संघटनेने आता दि. 3 नोव्हेंबर रोजी साखर सहसंचालक यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर पुरी यांनी काल पुन्हा कारखान्यांना एक स्मरणपत्र काढून, भाव जाहीर करा, असे आवाहन केले असल्याची माहिती, शेतकरी संघटनेचे अभिजीत पोटे यांनी ‘पुढारी’ला दिली.
शेतकऱ्यांना पाच हजारांचा ऊसदर मिळावा, यासाठी चार तारखेला पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आहे. यामध्ये तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलन तीव्र होईल. आमदार, खासदारांसह कारखानदारांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. प्रतीटन एक हजार रुपये अनुदान द्यावे, यासाठी आमचा शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरूच आहे.
रवींद्र मोरे, नेते, शेतकरी सेना
शेतकरी नेते राजू शेट्टी हे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात 4500 पहिली उचल मागत आहेत. मात्र, नगर जिल्ह्यात साखर उतारा 12 च्या आसपास असतो. त्यामुळे किमान चार हजार पहिली उचल द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. साखर विक्रीतून तसेच उपपदार्थातून मिळणारे उत्त्पन्न विचारात घेऊन, हा दर देणे अशक्य नाही.
सुरेश ताके, शेतकरी संघटना
