नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील एक लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. ३० जानेवारी २०२३ अखेर दोन लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले एक लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. तर एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाजकल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. तसेच २० हजार अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत.
सन २०२१-२२ मध्ये तब्बल ४ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली होती. आजमितीला केवळ ६९ टक्के अर्जांचीच ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. नोंदणी केलेल्यांपैकी १ लाख २३ हजार अर्जदेखील महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १४ हजार अर्ज, औरंगाबाद व नागपूर १० हजार, नाशिक ७ हजार, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती ६ हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांकडे ४ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज वेळेत सादर न केल्यास त्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यासाठी जनजागृती करण्याचे निर्देश राज्यातील सहायक आयुक्तांना समाजकल्याणकडून देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच संबंधित महाविद्यालयांवरील कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल, या संदर्भात कठोर पावले उचलले जातील.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग
महाविद्यालयाची मान्यता धोक्यात
शिष्यवृत्तीसंदर्भात समाजकल्याण विभागाने वारंवार सूचित करूनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केला असल्याने आता कार्यवाहीचा बडगा उगारला आहे. समाजकल्याण सचिव सुमंत भांगे व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आढावा घेऊन ज्या शैक्षणिक संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस देऊन त्यांच्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
