नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी 'इम्पेरिकल डेटा' संकलनाकरिता सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, गेल्या दोन दिवसांत शहरातील तब्बल एक लाख ४ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत शहरातील पाच लाख कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्यात आंदोलनाचा लढा उभारला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील लोकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात न्या. सुनील शुक्रे यांची राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर सर्वेक्षणाला आता वेग आला आहे. जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनासाठी मुंबईकडे धाव घेतल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरी भागात महापालिकेवर इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्यासाठी महापालिकेचे २५९९ कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. मंगळवारपासून शहरातील सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी शहरात ४८ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण पार पडले. परंतु बुधवारी सर्वेक्षणाचा वेग वाढला. दिवसभरात जवळपास ५६ हजार ६२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. ॲपमधील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात यश आल्यामुळे मंगळवारच्या तुलनेत बुधवारी आठ हजार कुटुंबांचे अधिक सर्वेक्षण झाले आहे.
सर्वेक्षणातील अडचणी दूर
सर्वेक्षणाची जबाबदारी २५९९ प्रगणकांवर सोपविण्यात आली आहे. मोबाइल ॲपवर सर्वेक्षण केले जात असून, एका कुटुंबासाठी १५ ते २० मिनिटांचा वेळ लागत आहे. परंतु, काही प्रगणकांच्या मोबाइल ॲपला अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पालिकेने एक पथक तयार करत, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. काहींनी नोंदणी करताना चुकीचे फोन नंबर दिल्यामुळे ॲपला अडचणी येत असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर बुधवारी मात्र ॲप सुरळीत काम करत असल्याचे उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी सांगितले.
