नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली ते मेरठ सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या पहिल्या टप्याला हिरवा झेंडा दाखविला. या रेल्वेसेवेसोबतच नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या माध्यमातून देशात पहिलावहिला प्रकल्प ऊभारणीचे महाराष्ट्राचे स्वप्न भंग पावले.
गेल्या चार ते ५ वर्षापासून बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेवरुन महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळुन निघाले आहे. २३२ किलोमीटरच्या या प्रकल्पाच्या ऊभारणीनंतर १८० किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावतील, असे स्वप्न निर्माण करण्यात आले. या रेल्वेमार्गामुळे नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यांच्या विकासाचे चित्रही रंगविताना शासनाकडून देशातील सेमी हायस्पीड रेल्वेचा बहुमान महाराष्ट्राला लाभेल, असे आशा निर्माण केली. प्रत्यक्षात मात्र, राज्यातील राजकीय सारीपाटाचा फटका बसल्याने हा प्रकल्प थंड बस्त्यात पडून आहे. याच संधीचा लाभ उत्तरप्रदेशने ऊठविला आहे.
दिल्ली ते मेरठच्या मोदीपुरम् असा ८२ किलोमीटरचा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग ऊभारण्यात येत आहे. पहिल्या टप्यात साहिबाबाद ते दुहाई असा १७ किलोमीटरचा टप्पा पुर्ण होऊन तेथे रेल्वेचे संचलनदेखील सुरू झाले. या ट्रेनचे रॅपिड एक्स ट्रेन नामकरण करताना १८० किलोमीटर प्रतिवेगाने या मार्गावर गाड्या धावतील. त्यासोबत सेमीहायस्पीड रेल्वेचा बहुमान युपीने पटकावला. एकीकडे युपीने आश्वासक पाऊल टाकले असताना महाराष्ट्रातील गलिच्छ राजकारणामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प कायमचा बासनात गुंडाळला जातो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
लोकप्रतिनिधी काय करतात?
देशात पहिला सेमी हायस्पीड प्रकल्प आपल्या नावे करण्यात उत्तरप्रदेशला यश लाभले असताना आपल्याकडे जनभावनेचा उद्रेक होऊ लागला आहे. देशाला सर्वाधिक महसुल देणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने ठेंगा दाखवित आणखीन एक प्रकल्प पळवून नेला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोक प्रतिनिधी दिल्लीत करता तरी काय? असा संतप्त सवाल जनमानसातून उपस्थित केला जातोय.
हेही वाचा :
