नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना शासकीय आश्रमशाळेतच दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या हेतूने मूलभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा 'आदर्श' म्हणून तयार करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात १२१ आश्रमशाळा आदर्श (मॉडेल) घोषित करण्यात आल्या होत्या. त्यात आता वाढ करत तब्बल २५० आश्रमशाळा आदर्श करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
संबधित बातम्या :
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कुल, नामांकित शाळा योजना अंतर्गत इ. १ ली ते इ. १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. राज्यात ४९७ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आधुनिक काळातील बदलत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक असून, शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी २५० आदर्श आश्रमशाळा म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय आश्रमशाळा आदर्श करण्याच्या दृष्टीने आता आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती कार्यकाही करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये भौतिक व शैक्षणिक सर्व प्रकारच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणार आहेत. शासकीय आश्रमशाळा मॉडेल स्कूलमध्ये रूपांतर करत असताना याठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल क्लासरूम, अद्ययावत संगणक कक्ष, सुसज्ज ग्रंथालय, कला व क्रीडा विभाग, अद्ययावत भोजनालय, सभागृह आदींचा समावेश असणार आहे.
अपर आयुक्तालयनिहाय आदर्श आश्रमशाळा
नाशिक- ११४
ठाणे- ४८
अमरावती- ४६
नागपूर- ४२
या मिळणार सुविधा (चौकट)
भौतिक : सुसज्ज शालेय इमारत, आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशे शौचालये, स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृह, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासव्यवस्था, सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
शैक्षणिक : सुस्थितीतील वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य, सोलर इन्व्हेंटर, कपडे धुणे व सुकविण्यासाठी पुरेशी जागा, संरक्षण भिंत आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल क्लासरूम, व्हर्च्युअल क्लासरूम, टॅब लॅब, कॉम्प्युटर लॅब.
आश्रमशाळांना मॉडेल स्कूलचा दर्जा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना चांगल्या भौतिक व शैक्षिणक सुविधा मिळतील. यातून आश्रमशाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस मदत होणार आहे. याचा लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना होईल.
– नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
हेही वाचा :
