नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या दोन वर्षांपासून असलेल्या प्रलंबित देयकांसाठी ठेकेदारांनी सोमवार (दि. १७)पासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तिसऱ्या दिवशीही अर्थात बुधवारी (दि. १९) आंदोलकांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ठेकेदारांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिल्याने दिवसभर परिसरात तणावाचे वातावरण होते.
जिल्ह्यातील ठेकेदारांची सुमारे 250 काेटींची देयके राज्य शासनाकडे रखडली आहेत. ठेकेदार कामे पूर्ण करून त्याची देयके सादर करतात. मात्र, मंत्रालयातून प्रत्येक तिमाहीला नियमाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत निधी वितरण केले जाते. त्यामुळे मंजूर झालेला निधी व प्रत्यक्ष सादर झालेल्या देयकांची रक्कम केवळ 10-12 टक्क्यांच्या आसपास असते. त्यामुळे संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून सादर केलेल्या देयकाच्या पाच ते दहा टक्के रक्कम देऊन बोळवण केली जाते, असा आरोप ठेकेदारांचा आहे.
धरणे आंदोलनात विजय बाविस्कर, राहुल सूर्यवंशी, राजू काकड, रमेश शिरसाठ, अभय चोक्सी, जी. जी. काटकर, योगेश पाटील, प्रकाश बनकर, विलास निफाडे, विजय घुगे, संजय आव्हाड, महेंद्र पाटील, सुधीर देवरे आदींसह महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, इंडियन बिल्डर्स असोसिएशन, सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेचे सभासद ठेकेदार सहभागी झाले आहेत.
अखेर अधिकारी आंदोलनस्थळी प्रकटले
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रवेशद्वाराजवळच ठेकेदारांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, सलग दोन दिवस संबंधित अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळाकडे पाठ फिरविली होती. त्यानंतर कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिल्यानंतर अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा या आंदाेलनस्थळी प्रकटल्या. त्यांनी ठेकेदारांच्या मागणीचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी कार्यकारी अभियंता विलास पाटील, उदय पालवे आदी उपस्थित होते.
अधीक्षक अभियंत्यांकडून ठेकेदारांच्या मागण्या राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आज आंदोलन स्थगित करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाने तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविली जाईल. त्याबाबत राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहे.
-विजय बाविस्कर, अध्यक्ष
इंडियन बिल्डर्स असोसिएशन (नाशिक शाखा)
हेही वाचा :
