नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थासह विविध कारणांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन करण्यासाठी लागणार्‍या 4,595 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे सोमवारी (दि. 20) सादर केला. जवळपास 171 भूसंपादन प्रकरणांपोटी निर्माण झालेले दायित्व मिळावे, यासाठी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
येथे 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरत आहे. या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मनपा प्रशासनाकडून तयारी केली जात आहे. कुंभमेळ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भूसंपादनाचा होय. मनपाच्या जवळपास 350 एकर जागेवर सिंहस्थासाठीचे आरक्षण असून, त्यापैकी तपोवनातील सुमारे 60 ते 65 एकर जागा मनपाच्या ताब्यात आहे. उर्वरित क्षेत्राचे भूसंपादन व्हावे, यासाठी मनपाकडून प्रयत्न केले जात असले, तरी ते आर्थिकदृष्ट्या मनपाला शक्य नाही. यामुळे मागील सिंहस्थावेळीही मनपाने सिंहस्थासाठी लागणार्‍या जागेचे भूसंपादन करून शासनाचे नाव सातबार्‍यावर लावावे, अशी मागणी केली होती. आताही सिंहस्थाच्या तोंडावर मनपा प्रशासनाने सिंहस्थाच्या जागेबाबतचा प्रस्ताव या आधीच शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र आता सिंहस्थाच्या जागेसह अन्य कारणांसाठी करावे लागणारे भूसंपादन तसेच भूसंपादनापोटी निर्माण झालेले दायित्व यासाठी आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सोमवारी (दि. 20) राज्य शासनाकडे 4,595 कोटी रुपयांची मागणी करत तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. भूसंपादनाची एकूण 171 प्रकरणे असून, त्यासाठी लागणारा निधी मनपाकडे नाही आणि महापालिकेची तेवढी आर्थिक स्थिती नसल्यानेच निधीसंदर्भातील प्रस्ताव सादर केल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
रिंग रोडसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव
शहराला जोडणार्‍या बाह्यरिंग रोडसाठी लागणार्‍या जागेचे भूसंपादन करण्याकरिताही मनपाने शासनाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या भूसंपादनाकरिता शासनाने विशेष किंवा प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्याची मागणी मनपाने केली आहे. त्याचबरोबर एमएसआरडीसी तथा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत रिंग रोड विकसित केल्यास त्यासाठी लागणारा निधी महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिला जात असल्याने हादेखील एक पर्याय मनपाने शासनाला सुचविला आहे.
