नाशिक (उद्यम) : सतीश डोंगरे
1 ऑगस्ट 2021 रोजी बंद झालेल्या निमाचे द्वार तब्बल एक वर्ष पाच महिने आठ दिवसांनी उद्योजकांसाठी उघडले जाणार आहे. गौरवशाली इतिहास लाभलेल्या या संस्थेला ऐन सुवर्णमहोत्सवी वर्षात टाळे लागले गेले, ही बाब नाशिकच्या उद्योग जगतासाठी नक्कीच क्लेशदायक ठरली. मात्र, 'आपली माणसं' या चित्रपटातील 'झाले गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे, जीवन गाणे गातच राहावे' या गाण्याच्या ओळीप्रमाणे धर्मादाय सहआयुक्तांनी नेमलेल्या 21 शिलेदारांना निमाला पुनर्वैभव प्राप्त करून द्यावे लागणार आहे.
जानेवारी 1971 रोजी बाबूभाई राठी यांनी, उद्योजकांना आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करता यावी म्हणून 'नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन अर्थात निमा या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. सुरुवातीपासूनच संघटनेचे कार्यक्षेत्र व्यापक राहिल्याने उद्योगांशी निगडित प्रश्नांमध्ये प्रशासनाकडून 'निमा'ला नेहमीच विश्वासात घेतले जाऊ लागले. एवढेच काय, तर सरकार दरबारीदेखील 'निमा'चे स्थान अधोरेखित होत गेले. मात्र, वाढता लौकिक हाच संस्थेच्या हितासाठी मारक ठरत गेला. संस्थेचे व्यासपीठ राजकीय दबावतंत्रासाठी वापरले जाऊ लागल्याने, संस्थेच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसला. विविध राजकीय पक्षांशी निगडित असलेले उद्योजक निमाच्या व्यासपीठाचा राजकीय सारिपाटाप्रमाणे वापर करू लागले. प्रारंभी ही बाब फारशी गंभीर वाटू लागली नसली तरी, पुढच्या काळात मात्र 'निमा' जणू काही राजकारणाचा अड्डाच बनू लागली. परिणामी, औद्योगिक संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध होणे अपेक्षित असताना संस्थेत गटबाजी फोफावत गेली. एकमेकांवर चिखलफेक, हेवेदावे, आरोप-प्रत्यारोप, गटबाजी, येन-केन प्रकारे संस्था आपल्याच ताब्यात यावी म्हणून डाव-प्रतिडावांमुळे निमा राजकीय आखाडा बनली. दुर्दैवी बाब म्हणजे मोजक्या उद्योजकांची राजकीय चिखलफेक सुरू असताना शहाण्या आणि अनुभवी उद्योजकांनी मात्र, संस्थेपासून चार हात अंतर राखणे पसंत केले. त्यामुळे बेफाम झालेल्यांना आवरणे अवघड होऊन बसले. उद्योजकांमधील वाद कोर्टकचेर्यांपर्यंत पोहोचलेच शिवाय संस्थेच्या आवारात बॉउन्सरही आणले गेले. ऐन सुवर्णमहोत्सवी वर्षात हा संपूर्ण राडा घडल्याने, अखेर संस्थेला टाळे लागले गेले. ही बाब वाद घालणार्यांसाठी सामान्य असली तरी, संस्थेच्या साडेतीन हजार सभासदांसाठी नक्कीच क्लेशदायक ठरली. कारण तब्बल दीड वर्ष निमा प्रशासक मंडळाच्या ताब्यात राहिली. प्रामाणिक उद्योजकांना निमाचे दरवाजे बंद राहिले, प्रशासन दरबारी निमा कुठेही दिसून आली नाही. निमाचा श्वास केव्हा मोकळा होईल, हे कोणालाही सांगणे अवघड असतानाच नोव्हेंबर 2022 पासून निमावर विश्वस्त नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी उद्योजकांनाच विश्वस्तांसाठी सात नावे सुचविण्याची संधी दिली. परंतु हेवेदावे कायम असल्याने उद्योजकांनी ही संधी गमावली. अखेर सहायक धर्मदाय आयुक्तांनी तीन दिवस मुलाखत प्रक्रिया राबवून सात नव्हे, तर तब्बल 21 शिलेदारांची विश्वस्तपदी निवड केली. अर्थात या निवडीलाही विरोध होत असला तरी, ज्यांची निवड झाली त्यांनी 'विजयश्री' खेचून आणल्याचा अविर्भाव न बाळगता, जबाबदारीचे ओझे आपल्या खांद्यावर लादले गेल्याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या दीड वर्षात मृतावस्थेत गेलेल्या निमाला पुनरुज्जीवित करण्याचे काम या शिलेदारांना करावे लागणार आहे. निमाची घटना, प्रतिष्ठा, दरारा, आर्थिक सुबत्ता या सर्वच कसोट्यांवर या शिलेदारांना खरे उतरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांची विश्वस्त म्हणून निवड झाली नाही, त्यांनीही हेवेदावे बाजूला सारून मोठ्या मनाने निमासाठी पुढे यायला हवे. गेल्या 50 वर्षांत कित्येक उद्योजकांना निमामुळे मान, सन्मान, प्रतिष्ठा मिळाली. याचे भान प्रत्येक उद्योजकाने ठेवल्यास निमाला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याचा प्रवास सुकर होईल.
