नाशिक : आठशे कोटींच्या भूसंपादनाची कागदपत्रे चौकशी समितीला सादर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील आठशे कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणी जवळपास 91 फायलींमध्ये असलेली कागदपत्रे पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाकडे अर्थात चौकशी समितीकडे सादर करण्यात आली आहेत. दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सरकारने मनपातील कामकाजावर वचक का ठेवला नाही आणि सरकारमधील काही पक्षांच्या मर्जीतील आयुक्त असताना बेकायदेशीर कामकाज झालेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मागील महिन्यात महापालिकेत विविध विषयांवर आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी भूसंपादन प्रकरणी संशय व्यक्त करत शासनाकडे यासंदर्भात तक्रार करणार असल्याचे सांगितले होते. तर यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीतदेखील यासंदर्भात तक्रारी करण्यात आल्या असता पवार यांनी दखल घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार काही दिवसांनीच महाविकास आघाडी शासनाने या प्रकरणी नगररचना संचालकांची समिती चौकशीसाठी नेमली असून, याबाबत महापालिकेतून समितीने काही कागदपत्रांची मागणी केली. त्यानुसार महापालिकेतील नगररचना विभागाने संबंधित फाइल स्कॅन करून चौकशी समितीकडे पाठविले असून, यात 65 भूसंपादनाची प्रकरणे आणि इतर काही कागदपत्रांचा समावेश आहे. यामुळे आता या चौकशी समितीतून नेमके काय निष्पन्न होते याकडे लक्ष लागून आहे.
2 वर्षे शासनाची चुप्पी का?
गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या भूसंपादन प्रकरणी शासनाच्या नगरविकास विभागानेच संबंधित प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. असे असताना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षच एकमेकांवर कुरघोडी करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून, हा सर्व खटाटोप नेमका कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भूसंपादनाची प्रकरणे सुरू असताना शासनातील घटक पक्षांनी दोन वर्षे चुप्पी का आणि कशासाठी साधली याबाबत शंका निर्माण केली जात आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेतील विरोधी पक्षांना त्यासाठी दोन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली हे न उलगडणारे कोडे आहे.
