नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गौण खनिज उत्खननासाठी जिल्हा स्तरावर दिल्या जाणार्‍या तात्पुरत्या परवान्यांवर शासनाने बंदी आणली आहे. पर्यावरणीय परवानगीशिवाय यापुढे कोणत्याही प्रकारचे परवाने देऊ नये, अशी ताकीदही जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आली आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
2013 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमानुसार स्थानिक पातळीवर सक्षम अधिकार्‍यांमार्फत गौण खनिजासंदर्भात तात्पुरते परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, याच आदेशाच्या आधारावर काही जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांत गौण खनिजाचे वारेमाप उत्खननाचे प्रकार वाढले. यावेळी माफियांकडून नैसर्गिक संपदेवरच घाला घातला जात असल्याने पर्यावरणाच्या हानीसह नैसर्गिक असमोतलही वाढीस लागला. त्यामुळे पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास टाळण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, त्यानंतरही तात्पुरत्या परवान्याच्या माध्यमातून माफिया त्यांचे उखळ पांढरे करून घेत असल्याचे काही प्रकार समोर आहे. त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने वेळोवेळी शासनाची कानउघाडणी केली.
राज्य शासनाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या 17 फेब—ुवारीच्या 2022 च्या आदेशानुसार गौण खनिजच्या तात्पुरत्या परवान्यांवर टाच आणली. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना काढलेल्या आदेशात परवाने देण्यापूर्वी त्यात पर्यावरणाची संमती तपासणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या नावाखाली प्रशासनांकडून गौण खनिजच्या दिल्या जाणार्‍या परवान्यांवर मर्यादा आल्या आहेत.
ठोस कारवाईची गरज….
अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुकीविरोधात गेल्या काही वर्षांतील कारवाईवर नजर टाकल्यास प्रशासनाकडून केवळ दंडात्मक कारवाईचा फार्स केला जातो. त्या पलीकडे जाऊन कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने माफिया निर्ढावले आहेत. त्यातून शासकीय अधिकार्‍यांवर जीवघेण्या हल्ल्यांपर्यंतच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अशा माफियांना जरब घालण्यासाठी ठोस कारवाईची गरज असून, त्यासाठी शासनाने अधिक कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
