जळगाव : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र परदेशी गुंवतणुकीत एक नंबर होते. मात्र, मधल्या काळात सरकार बदलल्याने आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे पडून गुजरात एक नंबर गेलं. नंतर कर्नाटक एक नंबर गेलं. आता ११ महिन्यात पुन्हा आपलं सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्र परदेशी गुंवतणूकीत पुन्हा एक नंबरवर आले आहे. राज्यात १ लाख १८ हजार कोटींची परदेशी गुंतवणूक झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
'शासन आपल्या दारी' उपक्रमांतर्गत काल (दि. २७) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जळगावात आले होते. पोलिस कवायत मैदानावर या अभियानाचा कार्यक्रम पार पडला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती दिली. यावेळी मंचावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खा. रक्षा खडसे, खा. उन्मेष पाटील यांसह भाजप-शिवेसेना शिंदे गटाचे आमदार उपस्थित होते.
१ रुपयात पिक विमा मिळणार…
हे सरकार कष्टकरी, सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. गेल्या ११ महिने सरकारला पुर्ण होतील, वर्षभरात आम्ही सुरुवातीपासून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांसाठी एनडीआरएफची योजना बदलली. सततच्या पावसाचं नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बदलून त्यासाठी १५०० कोटींची तरतूद केली. सरकारने १२ हजार कोटींची नुकसान भरपाई दिली. यातून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारापर्यंत दिले मदत मिळाली आहे. आता पीक विम्याची रक्कम देखील शेतकऱ्यांना भरावी लागणार नाही. विम्याचे पैसे सरकार भरणार, शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरायचा आहे. बाकीचे पैसे सरकार भरणार आहे.
साडेबारा कोटी जनतेचा पाच लाखांचा विमा
गोरगरीब रुग्णांना उपचारासाठी केंद्र आणि राज्याच्या योजना एकत्र करत आहे. राज्य सरकारने दीड लाखाची योजना पाच लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता पिवळे कार्ड नव्हेतर तर राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेला पाच लाखांचा विमा सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.
केळी महामंडळासाठी १०० कोटी…
जळगाव जिल्ह्यात केळी प्रसिद्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात केळीचे उत्पादन घेतले जाते. यामुळे जिल्ह्यात केळी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केळी विकास महामंडळास १०० कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना चालना देणार मिळणार आहे. यासाठी ३२ सिंचन योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन ६ लाख हेक्टर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. तसेच अमरावतीच्या धर्तीवर जळगाव, धुळे, नंदुरबार, बुलढाणासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय जळगावात करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
हेही वाचा :
