पंचवटी (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक बाजार समितीत गाळेधारक व्यापाऱ्यांकडून गाळे हस्तांतरण करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जात असल्याबाबतचा आरोप चुंभळे गटाने केला असून, याबाबतचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलाणी यांना देत चौकशीची मागणी शिवाजी चुंभळे व अन्य संचालकांनी केली, तर पिंगळे गटाने सर्व आरोप फेटाळत सर्व कामकाज नियमानुसारच होत असून, चुंभळेंच्या काळातही हस्तांतरण झाले, मग त्यातही भ्रष्टाचार झाला का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
चुंभळे गटाने जिल्हा उपनिबंधकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक बाजार समितीचे बाजार आवारात असलेले व्यापारी व इतर गाळेधारकांनी खरेदी केलेले गाळे हे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करावे लागतात. त्यासाठी बाजार समितीने गाळा हस्तांतरण शुल्काची रक्कम निश्चित केलेली आहे. गाळा नावावर नसेल, तर गाळेधारकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी कर्ज काढणे / गाळा तारण देणे शक्य होत नाही. गाळा हस्तांतरण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता व गाळे हस्तांतरण रक्कम भरल्यानंतरही किंवा भरून घेताना या रकमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम मिळविण्यासाठी गाळेधारकांची अडवणूक केली जात आहे. गाळेधारकांकडून प्रती गाळा हस्तांतरण शुल्काव्यतिरिक्त चार लाख रुपये घेतले जातात, अशी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असल्याचा दावा चुंभळे गटाने निवेदनात केला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांबाबत आपल्या स्तरावरून अतिरिक्त रक्कम वसुलीच्या प्रकरणांची चौकशी करत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे चुंभळे गटाने केली आहे. या निवेदनावर संचालक शिवाजी चुंभळे, कल्पना चुंभळे, राजाराम धनवटे, प्रल्हाद काकड, तानाजी करंजकर, धनाजी पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
आता सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणात गाळेवाटप, गाळे हस्तांतरणास सुरुवात केली आहे, तर व्यापाऱ्यांकडून प्रतिगाळा चार लाख रुपये अतिरिक्त घेतले जात आहेत. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन देण्यात आले असून, या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
-शिवाजी चुंभळे, संचालक, नाशिक बाजार समिती
नाशिक बाजार समितीत गाळे खरेदी-विक्री करताना शासकीय नियमानुसार शुक्ल भरण्यात येते. बाजार समितीच्या कामकाजात केवळ विरोध म्हणून बिनबुडाचे आरोप करण्याचे काम सुरू आहे. जे आरोप करत आहेत, त्यांच्याही काळात गाळ्यांची खरेदी-विक्री झाली असेल मग त्यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बाजार समितीत शासन नियमानुसारच कामकाज चालते. गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणारा महसूल हा शासकीय तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे आरोप करताना विचार करणे गरजेचे आहे, असा टोला बाजार समितीचे सभापती देवीदास पिंगळे यांनी मारला.
हेही वाचा :
