नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांना लाचखोरीप्रकरणी शासनाने यापूर्वीच निलंबित केल्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशात त्यांचे कार्यालय नाशिक महानगरपालिका हेच राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने, कधी काळी कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेणाऱ्या धनगर यांना आता हजेरी देण्यासाठी मुख्यालयात नियमितपणे यावे लागणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगत आहे. दरम्यान, कारागृहात रवानगी झालेल्या धनगर यांना सोमवारी (दि.12) न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
३ जून रोजी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना धनगर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्यानंतर तपासणीत त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आढळली होती. दरम्यान, ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या धनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ नुसार सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश राज्याचे उपसचिव टि. वा. करपते यांनी काढले होते. ८ जून रोजी काढलेल्या या आदेशात असेही म्हटले आहे की, 'हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीसाठी धनगर यांचे कार्यालय नाशिक महापालिकेचे मुख्यालय येथे असणार आहे. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबित असताना त्यांना खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. असे आढळल्यास त्या गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील. तसेच कारवाईस पात्र ठरतील. त्याचबरोबर निर्वाह भत्त्यावरील आपला हक्कही गमावून बसतील.
निषिद्ध करण्याची शक्यता
दरम्यान, या आदेशानुसार धनगर यांना मनपा मुख्यालयात हजेरी लावण्यासाठी यावे लागणार आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पुराव्यांची छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, यासाठी त्यांना शिक्षण विभागाकडे जाणे निषिद्ध केले जाण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान, मुख्यालयात त्यांचे कार्यालय कुठे असेल याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगत आहे.
हेही वाचा :
