नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेस डीपीडीसीच्या सर्वसाधारण योजनांमधून 270 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून दायित्व वजा जाता 242 कोटी रुपयांच्या शिल्लक निधीतून नियोजन केले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास आता शेवटचे 27 दिवस उरले असताना जिल्हा परिषदेने अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडे केवळ 200 कोटींच्या कामांसाठीच बीडीएस प्रणालीद्वारे मागणी केली आहे. त्यामुळे महिना संपण्याच्या आत जिल्हा परिषदेला 42 कोटींच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची मागणी बीडीएस प्रणालीद्वारे करावी लागणार आहे, अन्यथा तो निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी एप्रिल-मे मध्ये जिल्हा परिषदेला त्या वर्षासाठीचा नियतव्यय कळविला जातो. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासन मागील वर्षी नियोजन केलेल्या कामांचे दायित्व वजा जाता शिल्लक निधीचे नियोजन प्रत्येक विभागाकडून केले जाते. या नियोजनानंतर कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता प्रणालीवर अपलोड करून जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली जाते. त्यानुसार बीडीएस प्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समिती त्या त्या कामांसाठी निधीची तरतूद करीत असते. या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवून जिल्हा परिषद ती कामे मार्गी लावते. दरम्यान, या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या काळात असलेल्या निधी स्थगितीमुळे नियोजन करण्यास डिसेंबरअखेर उजाडला. त्यानंतर महिनाभर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून बहुतांश निधीची मागणी फेब्रुवारीमध्ये झाली. काही तांत्रिक मुद्दे निर्माण झाल्याने बांधकाम, आरोग्य आदी विभागांना प्राप्त निधीच्या 100 टक्के नियोजन झाले नाही. त्यामुळे 2 मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे केवळ 200 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांसाठी निधीची मागणी केली असून, नियोजन समितीनेही 200 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.
