नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत माझ्या विधानसभा उपाध्यक्षपदाच्या अधिकारांवरून घमासान सुरू आहे. जर माझ्यावर, उपाध्यक्षपदावर अविश्वास ठराव आणला गेला, तर माझ्याच अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या अध्यक्षाची नेमणूक कशी योग्य असेल, असा प्रश्न विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, पक्षांतरबंदी यावरून न्यायालयात ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांतर्फे जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. याबाबत झिरवाळ बोलत होते. ते म्हणाले की, अपात्रतेची नोटीस सात दिवसांपर्यंत दिली जाते. त्यांना दोन दिवसांची नोटीस दिली असेल, तर त्यांनी माझ्याकडे मुदतवाढ मागायला हवी होती. तशी कायद्यात तरतूद आहे. सात दिवसांच्या पुढेही त्यांना वेळ हवा होता, तर त्यांनी तो मागायला हवा होता. जर उपाध्यक्ष म्हणून माझ्यावर अविश्वासाचा ठराव आणला होता. तर मग माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली नव्या अध्यक्षांची निवडही चुकीची ठरते का? असा प्रश्नही झिरवाळ यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, माझ्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यामुळे मी दिलेली नोटीस अनधिकृत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांवर साध्या एका नोटिसीने अविश्वास येत नसतो. साध्या सरपंचावर अविश्वास दाखल करायचा असेल, तर नोटीस द्यावी लागते. त्याची पडताळणी होते. त्यानंतर ज्यांच्यावर अविश्वास दाखविला गेला, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. माझ्यावर अविश्वास दाखल करायचा असेल, तर सभागृहातच जावे लागेल, तरच तो अविश्वास दाखल होऊ शकतो. मी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसतो, तेव्हा माझ्यासमोर कोणताही गट नसतो. माझ्या दृष्टी
हेही वाचा :
