नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचा सध्या म्हणजे ३१ मार्च २०२२ अखेरपर्यंतचा आस्थापना खर्च ३३.०३ टक्के इतका मर्यादित असला तरी मार्च २०२३ अखेर हाच खर्च ३५ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. सातवा वेतन आयोग, आश्वासित प्रगती योजना व फिक्स पे वरील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू केली जात असल्याने आस्थापना खर्च वाढणार आहे.
महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ होणार असली तरी राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे नाशिक महापालिकेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. २०२३ च्या पदभरतीकरिता केवळ एक वेळची बाब म्हणून शासनाने आस्थापना खर्चाच्या ३५ टक्के मर्यादेची अट शिथिल करण्यास १४ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. आस्थापना खर्चाची अट तात्पुरती शिथिल करण्यात आली तरी महापालिकांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. दरम्यान, नाशिक महापालिकेचा सध्याचा ३१ मार्च २०२२ अखेरचा आस्थापना खर्च हा ३३.०३ टक्के आहे. आस्थापना खर्चाचा ताळेबंद हा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मांडला जातो. त्यानुसार येत्या ३१ मार्च २०२३ अखेर आस्थापना खर्चात वाढ झालेली दिसून येणार आहे. कारण सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे त्याचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि फरक, दोन वर्षे फिक्स पेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू करण्याचे आदेश शासनाने निर्गमित केले. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचा वेतन खर्चातही वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर सध्या कालबद्ध किंवा आश्वासित प्रगती याेजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून वाहनचालक, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई व नाईक दप्तरी अशा ९२ कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. अद्याप इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पडताळणी समितीकडून छाननी सुरू आहे. यामुळे या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती झाल्यानंतर त्यानुसार वेतन आणि त्याचा फरकही कर्मचाऱ्यांना अदा करावा लागणार आहे. यामुळे आस्थापना खर्चात मोठी वाढ होणार असल्याचे मनपाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन यांनी सांगितले.
सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतन व निवृत्तिवेतन यासाठी ९० ते ९५ कोटींचा वार्षिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर वाढला आहे. तसेच इतरही वेतन व फरक यामुळेदेखील आस्थापना खर्चात वाढ होणार आहे.
– नरेंद्र महाजन, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मनपा
हेही वाचा :
