बिर्‍हाड आंदोलन स्थगित : आश्वासनपूर्ती न झाल्यास 16 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जाणार; शेट्टींचा इशारा
नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने धनदांडग्यांना अभय देत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांकडून सुरु केलेल्या सक्तीच्या वसुलीच्याविरोधात सोमवारी (दि.16) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह समविचारी संघटनांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या निवासस्थानासमोर बिर्‍हाड आंदोलनाचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रशासनाने मोर्चा रोखत तो एकात्मता जॉगिंग ट्रॅककडे वळविला. याठिकाणी दिवसभर चर्चेच्या फेर्‍या होऊन पालकमंत्री भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर मसलत होऊन अखेर कर्जदार शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर झाला. त्याप्रमाणे प्रशासकीय पातळीवरुन कार्यवाही न झाल्यास येत्या 16 फेब्रुवारीला थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दारात ठाण मांडण्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी देत आंदोलन स्थगित केले. रात्री साडेसात वाजता आंदोलक शेतकरी माघारी फिरले.
चक्रवाढ व्याजाने कर्जवसुली आणि त्यासाठी थेट शेतजमिन, मालमत्ता जप्ती व लिलावाची कठोर कारवाई अवलंबलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धोरणाविरोधात शेतकरी संघटनेने पालकमंत्र्यांच्या दारात बिर्‍हाड आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार सोमवारी (दि.16) माजी खासदार शेट्टी हे वणीतूनही मालेगावसाठी रवाना झालेत. तत्पूर्वीच पालकमंत्री भुसे यांनी शेतकर्‍यांना दिलासा देणारे वृत्त प्रसारित केले. शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी मान्य झाल्याने आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती त्यांनी केली. परंतु, त्याने समाधान न झाल्याने आंदोलकांनी महात्मा गांधी पुतळ्यापासून पालकमंत्र्यांच्या घराकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रशासनाने रोखला. मोर्चा पोलिस कवायत मैदानावर नेण्यात आला. याठिकाणी त्याचे सभेत रुपांतर झाले. दुपारी दोन वाजेपासून सायंकाळी साडेसातपर्यंत आंदोलक ठाण मांडून होते. यादरम्यान, पालकमंत्री आणि सहकारमंत्री सावे यांनी भ्रमणध्वनीवरुन शेट्टी यांच्याशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लेखी आश्वासनाच्या मागणीवर ते ठाम राहिलेत. नाशिक जिल्हा बँकेने 62 हजार थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया सुरु केली आहे. कर्ज आणि नियमित दरापेक्षा अनेक पटींनी व्याजाची आकारणी होत असल्याने शेतकर्‍यांना सावकारी पाशाचा अनुभव येतोय. त्यातून गावागावांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यात. बँकेचे आजी-माजी संचालक आणि त्यांच्या नातलगांचे कोट्यवधींचे कर्ज थकीत असताना, मोठ्या थकबाकीदारांना सोडून लहान शेतकर्‍यांना कोंडीत पकडले जात असल्याबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त झाला. शेतकरी संघटनेचे प्रांतिक सदस्य अनिल धनवट, महिला प्रांतिक अध्यक्ष सिमा नरवडे, ललित बाहाळे, अर्जुन बोराडे, प्रशांत कड यांच्यासह शेतकर्‍यांनी भावना व्यक्त केल्या.
जिल्हा बँकेवर कर्ज घेऊन दरोडा टाकणारे नामानिराळे आणि बँक वाचावी यासाठी शेतकर्‍यांना फासावर चढवले जातेय. हे अन्यायकारक आहे. ज्या कर्जदारांनी नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या कर्ज काढलीत. त्यांच्यामुळे खरेतर बँक अडचणीत आली. आता बँकेचा तोटा भरून काढण्यासाठी सामान्य शेतकर्‍यांच्या मालमत्ता, शेतजमिनी लिलावात काढून वसूल केली जाणार असेल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्वस्थ बसणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कर्ज पुनर्गठन करावे, अशी जोरदार मागणी शेट्टी यांनी केली. याच मुद्द्यावर सर्वजण ठाम राहिलेत. त्यास सहकार मंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवत पालकमंत्री भुसे यांनी हमी भरल्यानंतर रात्री साडेआठ वाजता आंदोलन स्थगित झाले. आश्वासनपूर्तीसाठी महिन्याचा कालावधी देण्यात येऊन तसे न झाल्यास 16 फेब्रुवारीला थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दारात बसण्याचा इशाराही देण्यात आला.
पालकमंत्र्यांचे माजी अध्यक्षांना चिमटे : विविध कारणांनी जिल्हा बँक अडचणीत आली. आता कर्जवाटप आणि ठेवीदारांच्या ठेवीही परत होत नाहीत. त्यास धनदांडग्यांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे झालेले कोट्यवधींचे कर्जवाटप कारणीभूत ठरल्याचा मुद्दा पालकमंत्री भुसे यांनी भ्रमणध्वनीवरुन आंदोलकांशी बोलताना मांडला. तालुक्यातील माजी बँक अध्यक्षांचे नाव न घेता त्यांनी बँकेवर असताना दीड-दोन कोटीच्या प्रकल्पासाठी साडेसात कोटीचे कर्ज घेतले. त्यांची परतफेड न केल्याने ते 36 कोटी झालेय. तरी एक रुपया वसूल नाही. हजारो कोटींची प्रॉपर्टी असूनही ते पैसे भरत नसल्याने बँक तर अडचणीत आलीच शिवाय, नव्याने कर्जवाटप आणि ठेवी परत करणे शक्य होत नाही. कर्ज घेऊन प्रगती साधलेल्या बड्या थकबाकीदारांनी कर्ज फेडावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
6 ते 8 टक्के दराने वसुलीचे आश्वासन : राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे जिल्हा बँकेने ओटीएस योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना द्यावा. तोपर्यंत सक्तीची वसुली व लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती. ती मान्य सहकारमंत्री सावे यांनी मान्य केली. परंतु, या निर्णयाला अंतिम रुप देण्यासाठी अवधी द्यावा. सहा ते आठ टक्के दराने एकरकमी कर्जफेडची सुविधा आणि तोपर्यंत वसुली मोहीम सौम्य करण्याचा शब्द त्यांनी दिला. दरम्यान, जिल्ह्यातील 1500 शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया सुरु आहे. त्यांनी सहकार मंत्र्यांना अर्ज करुन लिलावप्रक्रिया थांबविण्याची मागणी करावी. त्यानुसार स्थगिती (स्टे) मिळवू, असा विचारही यावेळी मांडण्यात आला.
चोख बंदोबस्त
शेतकर्‍यांच्या बिर्‍हाड आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळीपासूनच पोलिसांनी पालकमंत्री भुसे यांच्या निवासस्थानाचे मार्ग बॅरिकेटींग करुन रोखले होते. शिवाय ठिकठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलकांना नियोजबद्ध पोलिस कवायत मैदानावर वळविले गेले. याठिकाणी दुपारच्या जेवणाची व्यवस्थाही भुसे सैनिकांनी लावली.