नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी, ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहासाठी जागा देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना पूर्णवेळ वीज, पशुधन नुकसानभरपाई द्यावी यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करत ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावावर भूमिका स्पष्ट केली.
विरोधी पक्षाने नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर भुजबळ म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकरी पीकविमा-विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात आहे. काही लाख रुपयांचे नुकसान आणि मदत मात्र शंभर रुपयांची मिळते. पावसामुळे पीक मातीमोल झाल्याने राज्यातील ५१.१५ लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईसाठी विमा कंपन्यांकडे तक्रारी केल्या. त्यापैकी ४४.४४ लाख तक्रारींवर पंचनामे करून १६.२२ लाख शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र २.८३ लाख इतकीच रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
मराठा समाजासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने घोषित केलेली आहे. मात्र, ओबीसींसाठी अशी कुठलीही योजना नाही. ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनादेखील अडचणी येतात. मग त्यांना आपण अशी योजना का राबवत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मेट्रो ट्रेनची सुविधा द्या
नाशिकच्या टायरबेस मेट्रोबाबत ते म्हणाले की, अन्य शहरांप्रमाणे मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे नाशिकमध्ये राबविण्याची आवश्यकता होती. किमान भविष्यात मेट्रो ट्रेन सुरू करता येईन, अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.
आता उद्योग महाराष्ट्रात येतील का?
गुजरातच्या निवडणुका झाल्या आहेत. तिथे भाजपला चांगले यशही मिळाले आहे. आता हे सगळे कारखाने महाराष्ट्रात पुन्हा आणता येतील का? असा खोचक सवाल भुजबळ यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला केला.
