- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे २०१७ पासून आजपर्यंतची भ्रष्टाचाराची २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून, काही प्रकरणांत आरोप सिद्ध होऊनही संबंधितांवर कारवाई झाली नसल्याची तक्रार थेट तक्रारदारांनी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधी यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि.२२) जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची त्रैमासिक बैठक पार पडली. अपर जिल्हाधिकारी पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, तहसीलदार राजेंद्र नजन यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी विकास विभागाच्या महिरावणी येथील अनुदानित आश्रमशाळेत परिवेक्षण अनुदानात संस्थेने आर्थिक गैरव्यवहार करून शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार तक्रारदार प्रवीण महाजन यांनी केली. बापू बैरागी यांनी जिल्हा परिषद व महापालिकेत २०१९ मध्ये बोगस नोकरभरतीचा अहवाल प्राप्त असताना त्यात कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच बालाजी भटक्या-विमुक्त जमाती को-ऑप. हौसिंग सोसायटीच्या उच्चस्तरीय चौकशीची विनंती केली. राजेंद्र नानकर यांनी मुक्त विद्यापीठात २०१७ ला परीक्षा विभागात सुमारे ७० ते ८० लाख रुपयांचा तसेच अशा वेगवेगळ्या चार प्रकरणांमध्ये विद्यापीठात जवळपास दोन कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप केला.
जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीसमोर दाखल २९ तक्रारींपैकी १७ प्रकरणांमध्ये अहवाल प्राप्त झाला असून, १२ प्रकरणांत अद्याप अहवालच प्राप्त नसल्याची माहिती मिळते आहे. अपर जिल्हाधिकारी पारधी यांनी या सर्व प्रकरणांची दखल घेत ती निकाली काढण्यासाठी पुढील बैठकीत चौकशी अहवाल मागवून घेण्याचे आदेश दिले. तसेच या विषयाशी निगडित जबाबदार अधिकाऱ्यांना पुढील बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देताना पारधींनी दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
