नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०२२ मध्ये किंमत स्थिरता निधी योजनेंतर्गत नाफेडने कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट २.१० लाख मे. टन निश्चित केले होते. त्यानंतर एकूण २.३८ लाख मे. टन कांद्याची खरेदी केली आहे. राज्यात कांद्याचे घसरलेले बाजारभाव विचारात घेता किंमत स्थिरता निधीअंतर्गत कांदा खरेदीसाठी अतिरिक्त २ लाख मे. टन अतिरिक्त उद्दिष्ट देऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याची केंद्र शासनास मागणी करण्यात आलेली असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात कांदा पिकाचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश करण्याबाबत अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात कांदा पिकाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून, कांद्याच्या दराबाबत धोरण तयार करण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच नाशवंत पिकांना संरक्षण देण्यासाठी, केंद्र शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू केली असून त्यामध्ये सफरचंद, लसूण, द्राक्ष, मोसंबी व मशरूम या पिकांचा समावेश करून कांदा पिकांचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत करावा, अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली असल्याचे म्हटले आहे.
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, कांदा निर्यातदारांसाठी केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासून बंद केलेली असल्याने योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. बांग्लादेशला कांदा निर्यात पूर्ववत सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करून तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणावी व बांग्लादेशसाठी येथील निर्यातदारांना पाहिजे त्याप्रमाणात व वेळेत पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा बीसीएनच्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी बीसीएन रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. या रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः ५ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारीवर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.
देशांतर्गत किंवा कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक सबसिडी दिल्यास मालवाहतूक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा देशांतर्गत व परदेशात पाठविण्याकरता प्रयत्न करतील. व्यापारीवर्गास कांदा निर्यात करणेसाठी लवकर कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी ८ ते १० दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरित कंटेनर उपलब्ध व्हावे. कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा खरेदी नाफेडमार्फत करण्याची मागणी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्र्यांकडे केली आहे काय? या सर्व प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली, असा प्रश्न उपस्थित केलेला होता.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात एप्रिल २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कमी झालेले आहेत. या कालावधीमध्ये कांद्याचा प्रतिक्विंटल दर १०० ते ५०० रुपये होता व जास्तीत जास्त १६०० रुपये होता. याबाबत कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत आपले पत्रदेखील प्राप्त झाले आहे. बाजार हस्तक्षेप योजना फळवर्गीय पिकांसाठी राज्यशासनाच्या विनंतीवरून राबविण्यात येते. यापूर्वी राज्यशासनाने १९८९-९० व १९९९-२००० मध्ये कांद्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविली होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे २००८ पासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीनुसार अनुदान देण्यात येते. सन २०१६-१७ मध्ये रु. ४१.३३ कोटी आणि सन २०१८-१९ मध्ये रु. ५०४ कोटी इतके अनुदान वितरित केले आहे.
निर्यात प्रोत्साहन वाढविण्याबाबत पत्र
कांदा पीक हे बहुवार्षिक नाही ते खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी हंगामात घेतले जात असल्याने मनरेगा योजनेत कांदा पिकाचा समावेश नाही. तसेच रेमिसन आॉफ ड्टुटीज ॲण्ड टॅक्सेस एक्स्पोर्ट प्रोडक्ट्स या योजनेंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन वाढविण्यासाठी देण्यात येणारे २ टक्के निर्यात प्रोत्साहन वाढवून १० टक्के करण्यासाठी २३ जून २०२२ व १४ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनास करण्यात आली आहे. तसेच केंद्राने फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठीच्या वाहतुकीवरील दिलेली जीएसटीची सूट ३० सप्टेंबर २०२२ च्या पुढेही चालू ठेवण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात आलेली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
