शास्तीकर माफीचा निर्णय पिंपरी-चिंचवडपुरता मर्यादित

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबरोबरच इतर शहरातील गुंठेवारी कायद्यातही सुधारणा केली पाहिजे. त्यामुळे आ. महेश लांडगे यांनी मांडलेली लक्षवेधी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, अशी भूमिका आ.सुनील टिंगरे यांनी मांडली; मात्र त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शास्तीकर माफीचा विषय फक्त पिंपरी-चिंचवड शहरापुरता मर्यादित आहे. पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांबद्दल अद्याप माहिती उपलब्ध नाही. तेथील पुण्यातील अनधिकृत बांधकाम परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेऊन राज्य शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

‘सॅटेलाईट मॅपिंग’द्वारे होणार सर्वेक्षण
शहर हद्दीतील आतापर्यंत उभारलेली बांधकामे काही तांत्रिक कारणास्तव अवैध ठरली. यापुढील काळात अवैध बांधकामे होणार नाहीत, याची काळजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या जातील. तसेच, शहरातील मिळकतींचे ’सॅटेलाईट मॅपिंग’ करून बांधकाम नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या अटकावासाठी शास्तीकर
शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अटकाव बसावा म्हणून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 267 ’अ’ अनुसार 4 जानेवारी 2008 रोजीच्या व त्यानंतरच्या अवैध बांधकामांना दरवर्षी देय मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर लावण्यात आला; मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार 1 हजार चौरस फुटापर्यंत पूर्ण शास्तीकर माफी केली होती. तसेच 1001 ते 2 हजार चौरस फुटांपर्यंत 50 टक्के आणि दोन हजार चौरस फुटांपुढील बांधकामांना दुप्पट दराने शास्ती लावली होती. शहरामध्ये सध्या 97 हजार 699 अवैध मालमत्ता आहेत.

अवैध बांधकामांची थकबाकी
एकूण अवैध बांधकामे
97699

मूळ मिळकतकर थकबाकी
226.21 कोटी

चालू मागणी
84.96 कोटी

अवैध बांधकाम शास्तीकर
460.55 कोटी

एकूण थकबाकी (चालू मागणीसह)
771.72 कोटी

शास्तीकर माफीबाबत आत्ताच भाष्य करणे चुकीचे ठरेल. अद्याप शासन निर्णय येणे बाकी आहे. शासन निर्णय आल्यानंतर याबाबत बोलणे उचित ठरेल.

                                                              – नीलेश देशमुख,
                                                        सहाय्यक आयुक्त, महापालिका.

शास्तीकराबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार लवकरात लवकर अधिसूचना निघायला हवी. त्याचप्रमाणे, अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमून त्यावर उद्योजकांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.

                                       – संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग

शास्तीकराबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार लवकरात लवकर अधिसूचना निघायला हवी. त्याचप्रमाणे, अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमून त्यावर उद्योजकांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत.

                            – संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग