नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेसह अनुदानित खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनांतर्गत शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी एकूण 35 बचतगट तसेच संस्थांना मनपाच्या शिक्षण विभागामार्फत वर्कऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. 35 बचतगटांमध्ये या आधीच्या ठेक्यात वादग्रस्त ठरलेल्या 13 पैकी आठ संस्थांनाही पात्र ठरविण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित संस्थांचे ठेकेदार नव्या ठेक्यात पवित्र झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
शिक्षण विभागाने सोमवारी (दि. 12) संबंधित 35 संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिला असून, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण 92 हजार विद्यार्थ्यांना आहार पुरवठ्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 35 बचतगटांमध्ये 24 बचतगटांना प्रत्येकी दोन हजार विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तर 11 बचतगटांना प्रत्येकी चार हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे. 10 हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकी दोन गटांना पोषण आहार पुरवठ्याकरता दोन संस्थांची निवड करण्यात येणार होती. मात्र, त्यासाठी एकही संस्था पात्र न ठरल्याने आता दोनऐवजी 10 बचतगटांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार 10 बचतगटांकडे प्रत्येकी दोन हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठ्याची जबाबदारी सोपविली जाणार असल्याचे मनपा शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी सांगितले. कोरोना महामारी आधी मनपाने शासन आदेशानुसार निवड प्रक्रिया राबवून 13 ठेकेदारांची आहार पुरवठ्यासाठी निवड केली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदारांकडून निकृष्ट अन्न पुरविले जात असल्याचे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसल्याच्या तक्रारी मनपा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्याने त्या आधारे मनपाने चौकशी केली असता तथ्य आढळून आल्याने 13 ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्यात येऊन नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मनपाच्या या कार्यवाहीविरोधात काही ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, याच कालावधीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. यामुळे आहारपुरवठ्याचे कामही थांबले होते. दरम्यान, न्यायालयात दाखल दाव्याच्या सुनावणीबाबत न्यायालयाने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार मनपाला असल्याचे सांगत संबंधित ठेकेदार संस्थांचा दावा निकाली काढला. निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गटनेते विलास शिंदे यांनी आहारपुरवठ्याचे काम पूर्ववत महिला बचतगटांना देऊन जाचक अटी-शर्ती शिथिल करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार मनपाने अटी शिथिल करत बचतगटांचा मार्ग मोकळा करत निविदा प्रक्रिया राबवून एकूण 35 बचतगटांना पात्र ठरवत त्यांना दोन दिवसांपूर्वीच कार्यारंभ आदेश दिला आहे.
त्यांच्या आशीर्वादानेच जुन्यांना एण्ट्री
35 बचतगटांमध्ये या आधी मनपाने ठेका रद्द केलेल्या 13 पैकी आठ संस्थांचा सहभाग आहे. यामुळे संबंधितांना मनपाने पुन्हा आपली कवाडे खुली करून दिली की काय, अशी चर्चा सुरू असून, संबंधितांना महापालिकेने ठेका रद्द करण्याऐवजी काळ्या यादीत टाकले असते तर पुन्हा कामच मिळाले नसते. परंतु, महापालिकेत ठेकेदार आणि काही अधिकार्‍यांच्या संगनमतावरच बरेच काही अवलंबून असते. त्यामुळेच काही जुन्या संस्थांनाही पवित्र करून घेण्यात आले की काय, अशी शंका निर्माण होते. नव्या निविदा प्रक्रियेनुसार महापालिका, खासगी अनुदानित शाळांमधील एक लाख 18 हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यात येणार आहे.
