पुणे : सदनिका, भूखंड, इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता, तसेच ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 8 मार्च 2017 रोजी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना केली. तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारणे, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्याविरुद्ध दाद मागता येणारा 'महारेरा' सदनिकाधारकांसह बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हक्काचे व दिलासा देणारे व्यासपीठ ठरत आहे.
पैसे घेऊनही घराचा ताबा न देणे तसेच पैसेही परत न करणे.
ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा न देणे.
जाहिरातबाजी केलेल्या अ‍ॅमिनिटीज प्रत्यक्षात न पुरविणे.
सदनिका खरेदी करणारा ग्राहक पैसे वेळेत देत नाही.
विनाकारण ग्राहककाडून दिला जाणारा त्रास.
महारेराकडे आत्तापर्यंत 79 हजार 511 बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदारांनी रेरामध्ये नोंदणीसाठी अर्ज केले असून, त्यातील 76 हजार 302 जणांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील अर्ज प्रलंबित आहेत. बिल्डरकडून पूर्ण करण्यात आलेल्या 9 हजार 953 प्रकल्पांचीही नोंद महारेराकडे करण्यात आली आहे.
'रेरा' म्हणजे काय रं भाऊ !
केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनिमय व विकास) कायदा, 2016 अधिनियमीत केला असून, त्यातील सर्व कलमांची अंमलबजावणी दिनांक 1 मे 2017 पासून होत आहे. या कायद्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण'ची (महारेरा) दिनांक 8 मार्च 2017 अन्वये स्थापना केली आहे.
नागरिकांनो, अशी करा तक्रार !
नागरिकांना maharera.mahaonline. govt.in या संकेतस्थळावर जाऊन तक्रार करता येते. अनोंदणीकृत प्रकल्पाविरोधात माहिती देताना तक्रारदाराची ओळख जाहीर न होण्याची काळजी घेण्याचा सल्ला प्राधिकरणाने दिला आहे. तक्रार करताना काय माहिती द्यावी, हे महारेराने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, तक्रारीत प्रकल्पांच्या विकासकाचे नाव, संपर्क माहिती, प्रकल्पाचे नाव, प्रकल्पाचा पत्ता, प्रकल्पात ग्राहक/खरेदीदार आहेत की नाही, परिस्थितीची थोडक्यात माहिती आणि पुराव्याचे कागदपत्र अशा स्वरूपाची माहिती द्यावी लागते.
