सिंहस्थ कुंभमेळा : भूसंपादनासाठी थेट शासनालाच प्रस्ताव
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लागणार्‍या क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेने असमर्थता दर्शविली असून, भूसंपादन केंद्र आणि राज्य शासनानेच करावे, यासाठीचा प्रस्ताव नाशिक महापालिका आता शासनाला सादर करणार आहे. गेल्या सिंहस्थात महापालिकेने राज्य व केंद्र शासनाकडे भूसंपादनाकरिता सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची मागणी केली होती.
भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी भूसंपादन विभागाला दिले आहेत. नाशिकला 2027 मध्ये कुंभमेळा भरणार आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची पातळीवर तयारी सुरू करण्याचे निर्देश मनपासह जिल्हा प्रशासनाला दिले. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ समन्वय समितीची बैठक मंगळवारी होऊन सिंहस्थकाळातील सेवा सुविधा, साधुग्रामसाठी आवश्यक भूसंपादनाचा आढावा त्यात घेतला. गेल्या सिंहस्थाआधी तपोवनातील 264 एकरांवर महापालिकेचे साधुग्रामचे आरक्षण आहे. 17 एकर जागा पार्किंग व अग्निशमन दलासाठी आरक्षित असून, 54 एकर जागा वाटाघाटीद्वारे तसेच टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित आहे. 41 एकर जागा पार्क तसेच अन्य कारणांसाठी संपादित झालेली आहे. उर्वरित 164 एकर जमिनीचे भूसंपादन बाकी आहे. पंचवटी भागातील जागांचे सध्याचे बाजारभाव तसेच बाह्य रिंग रोडसाठी भूसंपादनाकरिता लागणारा खर्च पाहता एक हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी लागणार आहे. यासाठी मनपाकडे आर्थिक तरतूद नाही. तसेच भूसंपादनासाठी एवढी मोठी जागा सांभाळणेही शक्य नसल्याने भूसंपादन आणि व्यवस्थापन केंद्र व राज्य शासनानेच करावे, अशा स्वरूपाचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. कुंभमेळ्याच्या नियोजनसाठी शासनपातळीवर त्रिस्तरीय समित्यांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार शासन, विभागीय आणि महापालिका स्तरावर समित्या असणार आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाच्या स्वतंत्र समित्या असतील. या समित्यांचे गठण करण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले जाणार आहे.
बाह्य रिंगरोडसाठी इन्सेंटिव्ह टीडीआर
साधुग्रामसाठी भूसंपादनाबरोबरच बाह्य रिंगरोडकरिता भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर जागा संपादित कराव्या लागणार असल्याने शासनाने संबंधित जागामालकांना रेग्युलर टीडीआरबरोबरच प्रोत्साहनपर टीडीआर (इन्सेंटिव्ह) द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला आहे. त्याबाबत शासनाला स्मरणपत्र पाठविण्यात येणार आहे.
