धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्प अंतर्गत जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार केला नसल्याची माहिती गुरुवार, दि.10 धुळे कॉरिडॉर विकास समितीचे प्रमुख रणजीत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्प अंतर्गत गुरुवार, दि.10 धुळ्यात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी समितीचे प्रमुख रणजीत भोसले, राजेंद्र खैरनार, संतोष सूर्यवंशी, नरेंद्र हिरे ,हर्षल परदेशी यांसह आदी उपस्थित होते. रणजीत भोसले यांनी सांगितले की, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर अंतर्गत धुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प उभारणीचे काम घेण्यात येणार होते. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात हे काम सुरू झाले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी शासनाकडे रेटा लावला असता तर हे काम झाले असते. मात्र लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली आहे. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यासाठी पत्र आले नसल्याची माहिती देखील यावेळी देण्यात आली. हा प्रकल्प धुळ्यात मार्गी लावण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून धुळे कॉरीडोर विकास समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा देखील करण्यात आला. जिल्ह्यातील दहा गावांमधील 5544 हेक्टर खाजगी जमीन व 454 हेक्टर सरकारी जमीन अशी 5998 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यात आला आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्यात झाल्यानंतर जिल्ह्यातील बेरोजगारांना काम उपलब्ध होणार असून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात येथील बेरोजगारांना जाण्याची वेळ येणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
