नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेने करवसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर 'ढोल बजाओ' मोहीम सुरू केली असून, त्याचा चांगला परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर दिसून येत आहे. दरम्यान, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांकडे तब्बल 45 कोटींची थकबाकी असल्याने, आता ही मोहीम उद्योजकांच्या दारी पोहोचणार आहे.
दिवाळी सण लक्षात घेता, या मोहिमेला आठवडाभर ब्रेक दिल्याने थकबाकीदारांना काही अंशी दिलासा मिळाला होता. आता पुन्हा ही मोहीम सुरू केली जाणार आहे. यावेळी महापालिकेने आपला मोर्चा एमआयडीसीतील थकबाकीदार कंपन्यांकडे वळविल्याने, उद्योजकांच्या दारासमोर ढोल बजाओचा आवाज घुमणार आहे. अंबड आणि सातपूर या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील अवसायनात गेलेल्या अनेक कंपन्यांकडे महापालिकेची जवळपास 45 कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यामुळे या थकबाकीदार कंपन्यांवर कारवाईसाठी महापालिकेचा विविध कर विभाग औद्योगिक विकास महामंडळासह जिल्हाधिकार्यांना पत्र पाठवून सविस्तर माहिती मागविणार आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी 150 कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट कर विभागाला दिले आहे. त्यानुसार एप्रिल ते 18 ऑक्टोबर 2022 या साडेसहा महिन्यांत 100 कोटींपैकी 100 लाखांवर घरपट्टी वसूल झाली आहे. मात्र, थकबाकीचा आकडा 300 कोटींच्या वर असल्याने ही वसुली म्हणावी तितकी समाधानकारक नाही. अशात उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी कर विभागाने ढोल बजाओ मोहीम आणखी तीव्र केली असून, आता आपला मोर्चा कंपन्यांकडे वळविला आहे. दरम्यान, महापालिकेने 258 बड्या थकबाकीदारांची यादी याअगोदरच प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांचाही समावेश असून, त्यांच्याकडे 45 कोटींची थकबाकी येणे आहे. दरम्यान, या थकबाकीदारांपैकी बहुतांश कंपन्या अवसायनात गेल्याने थकबाकी वसुलीचे मोठे आव्हान कर विभागासमोर असणार आहे. बहुतांश कंपन्यांची तर महापालिकेकडे पुरेशी माहितीदेखील उपलब्ध नाही. अशात मनपाकडून एमआयडीसीला पत्र पाठवून संबंधित कंपनीविषयी माहिती मागविली जाणार आहे.
23 लाखांची थकबाकी, कंपनीची विक्री
सातपूरमधील एका कंपनीकडे महापालिकेच्या घरपट्टीची थकबाकी 23 लाखांपेक्षा अधिक आहे. थकबाकीदारांच्या यादीत ही कंपनी दुसर्या क्रमाकांवर आहे. मात्र, या कंपनीची आता विक्री केल्याने थकबाकी वसुलीचे मोठे आव्हान महापालिकेच्या कर विभागासमोर असणार आहे. अशात मनपा प्रशासनाकडून या कंपनीबाबतचे सर्व कागदपत्रे एमआयडीसीकडे मागविले जाणार असून, कारवाईबाबतचे धोरण निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
…तर लिलाव करणार
अवसायानात गेलेल्या कंपन्यांकडून करवसुलीसाठी मनपाकडून वेगवेगळे पर्याय अवलंबविले जाण्याची शक्यता आहे. एक तर कंपनी मालकाकडून कर वसूल करणे हा पर्याय असणार आहे. तर दुसरा पर्याय म्हणून कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेतून कर वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांचा लिलाव होण्याआधी जिल्हा प्रशासन, तसेच एमआयडीसीने मनपाच्या थकबाकीची रक्कम महापालिकेकडे वर्ग करण्याबाबतचे पत्र दिले जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त तथा कर आकारणी विभागाच्या उपआयुक्त अर्चना तांबे यांनी दिली.
