श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी दरवर्षी शेतकर्यांच्या शेतात पिके आल्यावर डिपी बंद करून शेतकर्यांना वेठीस धरीत होती. डिपी बंद करून वीज वसुली मोहीम जोरात सुरू होती. दरम्यान, याप्रश्नी शेतकर्यांना कायमस्वरूपी न्याय देण्याचा विचार करून, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी थेट राज्य अन्न आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. या याचिकेच्या सुनावणीत आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी पिकाची वीज तोडणे, रोहित्र बंद करणे गैर असल्याचे स्पष्ट करीत हा प्रकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीविरोधी असल्याचे सांगितले.
तत्पूर्वी अॅड. अजय तल्हार यांनी जानेवारी 2022 मध्ये महावितरण व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना नोटीसद्वारे सांगितले, होते की, शेतात पीक उभे असताना सिंचनाची गरज असताना वीज जोड तोडणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याविरोधात आहे, मात्र येथे दाद न मिळाल्याने त्यांनी राज्य अन्न आयोगाकडे याचिका दाखल केली. जळगाव जिल्ह्यात याचिकाकर्ते सचिन धांडे, पुण्यातून विठ्ठल पवार तर अहमदनगर जिल्ह्यात सुरेश ताके यांच्या नावाने वीज कार्यालयास नोटीस देत राज्य अन्न आयोगाकडे याचिका सादर केली.
यावर युक्तिवाद करताना विधीज्ज्ञ अजय तल्हार म्हणाले, शेतीचा वीज पुरवठा खंडित केल्यावर अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग होतोच, याशिवाय मानव अधिकाराचेही उल्लंघन होते. कारण मानवाला जिवंत राहण्यास अन्नधान्य आवश्यक आहे. शेतीचे संपूर्ण उत्पादन पाणी सिंचनावर अवलंबून आहे. सिंचनाला वीज गरजेची आहे. वीज खंडित केल्यास पीक नष्ट होईल किंवा दर्जेदार उत्पादन न झाल्यास अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल.
यावर राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी पिकाची वीज तोडणे, रोहित्र बंद करणे गैर आहे, असे सांगत ही कारवाई राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीविरोधी असल्याचे सांगितले. या याचिकेत अॅड. तल्हार यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 हा कायदा जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्यास परवडणार्या किमतीत अन्न व पोषण विषयक सुरक्षा व त्या अनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली होती. या कायद्याच्या प्रकरण 12 मध्ये अन्नसुरक्षा प्रगत करण्यास तरतुदी नमूद केल्या आहेत.
तथापी, या कायद्याच्या अनुसूची क्रमांक 3 चे परिच्छेद क ते घ मध्ये 1. शेतीचे पुनर्वसन. क) अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकर्यांच्या हितरक्षणासाठी उपाययोजना करून कृषीविषयक सुधारणा करणे. ख) संशोधन व विकास, विस्तार,सेवा, सूक्ष्म व लघू पाटबंधारे आणि उत्पादक व उत्पादन वाढवण्यास वीज यांसह कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढ करणे आदी जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारची आहे. राज्य घटनेच्या राज्य सूचीनुसार शेती विषय राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असल्याने शेती पिकवण्यास आवश्यक सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. दरम्यान, वीज पुरवठा खंडीत केल्यास पीक नष्ट होईल. त्यामुळे शेतकरी व वीज कंपनी दोघांचेही नुकसान होईल. यावर वीज वितरण कंपनीकडे दुसरा पर्याय आहे का, असे विचारले असता त्यांच्या वकीलांनी उत्तर दिले नाही.
स्वाभिमानी संघटनेचे सुरेश ताके, जितेंद्र भोसले, भरत आसने, दत्तात्रय लिप्टे, किशोर पाटील, राजेंद्र भांड, रवी वाबळे, ज्ञानदेव थोरात, संदीप गवारे, दिलीप गलांडे, किरण ताके आदी शेतकर्यांनी अॅड. अजय तल्हार यांचे अभिनंदन केले.
