नाशिक, सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या देशातील राजकारण जुनी पेन्शन योजनेभोवती फिरत असल्याची प्रचिती हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवले आहे. हिमाचल प्रदेशात कर्मचार्यांनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केला असून, काँग्रेस व आप पक्षाने सरकार येताच जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. गुजरात राज्यात पदयात्रेनिमित्त पोहोचलेल्या राहुल गांधी यांचे कर्मचार्यांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले असता, गांधी यांनी गुजरातमध्ये जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे वचन दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी सक्रिय झाले असून, राज्य सरकार जुनी पेन्शन मागणी मान्य करत नसल्याने सरकार विरोधात असहकार म्हणून नोव्हेंबरमध्ये बेमुदत संपाच्या तयारीला लागले आहेत.
देशपातळीवरील नामांकित पत्रकार रविष कुमार यांनी, 'हिमाचलच्या लोकांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर ठाम राहावे. त्यांनी हे केवळ स्वत:साठीच नाही, तर तरुणांसाठीही साध्य केले पाहिजे. पेन्शन पूर्ववत होण्यासाठी राजकीय वातावरण हवे. हा लढा केवळ सरकारी कर्मचार्यांचा नसून सर्वांचा आहे. आर्थिक सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. नागरिकांची आर्थिक सुरक्षा हे देशाचे संरक्षण आहे.' असे विधान करून जुनी पेन्शन मुद्द्याला भक्कम पाठिंबा दिल्याने सर्वच राज्यांतील कर्मचार्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, कर्मचारीवर्ग अधिकच संघटित होऊ लागला आहे. आता राष्ट्रीय न्यूज चॅनेलदेखील या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ उघडपणे बोलू लागले आहेत. ही आमच्यासाठी जमेची बाब असल्याचे कर्मचार्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय क्षेत्रातील कर्मचारी शिक्षक संघटना तयारीला लागल्या असून, शासनाने जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर बहाल न केल्यास शासनास मोठ्या प्रमाणात कर्मचार्यांच्या रोषास सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. मध्यवर्ती संघटनेने जुनी पेन्शन मुद्द्यावर नोव्हेंबरमध्ये बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. मध्यवर्तीच्या समर्थनार्थ इतर संघटनांनीदेखील कंबर कसली आहे. कर्मचारी आता अभी नहीं तो कभी नही! या इराद्याने संपात सामील होणार असल्याचे संघटना पदाधिकार्यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांनी सत्तेत राहून स्वतःला जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवली असून, कर्मचार्यांना मात्र शेअर बाजाराच्या जुगारावर आधारित नवीन पेन्शन योजना लादली असून, कर्मचार्यांत असंतोष वाढला आहे. शासनाविरोधात आता बेमुदत संप हेच हत्यार उरले असल्याने येत्या महिन्यात कर्मचारी संपाच्या माध्यमातून उठाव करणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
कर्मचारी उठावाच्या तयारीत
देशात 2003 मध्ये तत्कालीन एनडीए सरकारने जुनी पेन्शन बंद करत एनपीएस योजना लागू केली. मात्र आमदार, खासदार, मंत्री यांना जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवत भविष्य निर्वाह निधीत भेदभावाची परंपरा चालू केली. मात्र, एकमेव पश्चिम बंगालने अगोदरपासूनच जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवली. मात्र, कर्मचारीवर्गाचा या नवीन योजनेला वाढता विरोध व संताप बघता, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, पंजाब यांनी नवीन पेन्शन योजनेला घालवत जुनी पेन्शन योजना अमलात आणली आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात जुनी पेन्शन नाही, तेथील 2005 नंतर सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी संतप्त झाले असून, आपापल्या राज्यात शासनाविरोधात असहकार पुकारत मोठा उठाव करण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, पंजाब यांनी जुनी पेन्शन योजना कर्मचार्यांना बहाल केली आहे. आमदार, मंत्री यांना जुनी पेन्शन कायम ठेवत कर्मचार्यांना मात्र नवीन पेन्शन योजना लादत महाराष्ट्र शासनाने कर्मचार्यांवर अन्याय केला आहे. आता असहकाराचे हत्यार हाच पर्याय उरला असून, बेमुदत संप पुकारण्यात येईल.
– वितेश खांडेकर,
राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी
पेन्शन संघटना
हिमाचल व गुजरात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत जुन्या पेन्शनबाबत जे वातावरण आज आहे, तेच उद्या महाराष्ट्रातही लवकरच पाहायला मिळेल. जुनी पेन्शन कर्मचार्यांचा अधिकार असून, महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ जुनी पेन्शन लागू करावी अन्यथा महाराष्ट्रातील सहा लाख राज्य कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यांवर निर्णायक भूमिका घेतील.
-विनायक चौथे, राज्य प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन
