नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महावितरण कंपनीने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटना घडू नये म्हणून वीजतारांना अडथळा ठरणार्या वृक्षांच्या केलेल्या छाटणीवर महापालिकेने आक्षेप घेतला असून, परवानगी न घेताच वृक्ष छाटणी केल्याने वृक्षसंवर्धन कायद्यांतर्गत महावितरणवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त रमेश पवार यांनी उद्यान विभागाला दिले आहेत.
झाडांचे संरक्षण, संवर्धनासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन कायद्यानुसार वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीशिवाय वृक्षांची कत्तल करणे अवैध मानले आहे. अवैध वृक्षतोड केल्यास दंडासह फौजदारी कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद असून, एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने सध्या वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या समितीचे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात कोणत्याही कारणास्तव वृक्षतोड वा वृक्षांची छाटणी करावयाची असल्यास उद्यान विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करून त्यास आयुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशा स्वरूपाची परवानगी महावितरणने वृक्ष फांद्यांची छाटणी करताना घेतली नाही. पावसाळ्यात वादळ तसेच मुसळधार पावसामुळे वीजतारांवर झाड किंवा त्यांच्या फांद्या पडण्याच्या घटना घडून त्यात प्रसंगी जीवित तसेच वित्तहानी होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी महावितरणतर्फे वीजतारांवर लोंबकळणार्या फांद्यांची छाटणी केली जाते.
यंदाही महावितरणने वृक्ष छाटणी केली. मात्र, ते करताना महापालिकेची परवानगी घेतली गेली नाही. महावितरणने फांद्यांची छाटणी करून त्या रस्त्यांवरच सोडून दिल्याच्या तक्रारी आयुक्तांना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी सहाही विभागीय अधिकार्यांना कारवाईच्या सूचना दिल्या असून, छाटलेल्या
फांद्या न उचलल्यास कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
