नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नुकतीच शासन मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या 269 बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर राज्यातील बेकायदा सुरू असलेल्या शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यभरातील बेकायदा शाळांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. शासन मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 मधील कलम 18(1) नुसार शाळा सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. शासन मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांची शिक्षण विभागाकडे कोणतीही नोंद नसते. त्यामुळे या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी तसेच शिकविणारे शिक्षकही अनेक सरकारी लाभापासून वंचित राहतात. त्याचबरोबर शाळेला मान्यता नसतानाही पालकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत अवैध पद्धतीने फी वसूल केली जाते. शाळेला मान्यता नसल्याने राज्य शिक्षण मंडळाकडून शाळेला इंडेक्स क्रमांक मिळत नाही. त्यामुळे दहावीचे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेला बसू शकत नाहीत. अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी त्यांना 17 नंबरचा अर्ज भरून परीक्षा द्यावी लागते. 13 जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी आपल्या पाल्याचा मान्यताप्राप्त शाळेतच प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन शिक्षण आयुक्त मांढरे यांनी केले.
मान्यता क्रमांक दर्शनी भागात लावा
राज्यातील सर्व शाळांनी मान्यता क्रमांक दर्शनी भागात लावण्यासह प्रॉस्पेक्टस अथवा अन्य जाहिरातीच्या ठिकाणीदेखील स्पष्टपणे लिहिण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत. तसेच वर्तमानपत्र अथवा अन्य माध्यमातील जाहिरातीवर विसंबून न राहता शिक्षण विभागाकडे संबंधित शाळेविषयी खातरजमा करूनच आपल्या पाल्याला प्रवेश घ्यावा, असे शिक्षण आयुक्त मांढरे यांनी केले आहे.
