नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दायित्व कमी करण्याबरोबरच महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या द़ृष्टीने प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील असलेल्या ठेवी पूर्ववत करण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने या महिन्यात महापालिकेच्या 25 कोटींची रक्कम ठेव म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा केली आहे.
याआधी महापालिकेने लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांच्या ओळखीतूनच काही पतसंस्था आणि शेड्यूल्ड बँकांमध्ये ठेवी जमा केल्या होत्या. मात्र, त्यातील दोन पतसंस्था अवसायनात गेल्याने मनपाच्या ठेवी गेल्या 20 वर्षांपासून अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळेच आता मनपा प्रशासनाने शासन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या द़ृष्टीने यापुढील ठेवी या केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत शहरातील विकासकामे करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या ठेवी मोडीत काढल्या होत्या. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीतील खडखडाट आणि आर्थिक स्थिती पूर्ववत करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त रमेश पवार यांनी काही विकासकामे तसेच प्रकल्प रद्द करून, आर्थिक बचत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यानुसार एप्रिल 2023 पर्यंत दरमहिन्याला किमान 30 कोटींपर्यंतची रक्कम ठेव म्हणून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मे 2022 या महिन्यात 25 कोटींची ठेव जमा करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे 2020 ते मार्च 2022 या दोन वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेकडे पुरेसा महसूल जमा होऊ शकलेला नाही. त्यात खर्चाचे प्रमाणच अधिक झाल्याने तसेच दायित्वाचा आकडाही 2800 कोटींपर्यंत गेल्याने महापालिकेला तिजोरीत असलेला पैसा तसेच प्रसंगी बँकेतील ठेवीदेखील मोडाव्या लागल्या. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपने विरोधकांच्या सहकार्याने दोन ते तीन वर्षांत 'होऊ द्या खर्च' हे धोरण राबविले. त्यामुळे तिजोरीत खडखडाट झाल्याने तसेच ठेवीदेखील मोडल्या गेल्याने या आर्थिक वर्षात आणि यापुढेही विकासकामे करण्यासाठी पैसाच उपलब्ध होणार नसल्याने मनपा प्रशासनाने कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याबरोबरच आपल्या ठेवी पुन्हा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
अनेक कामांना लागणार कात्री
त्याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांत जवळपास 700 कोटींच्या रस्त्यांची कामे मंजूर झाल्याने दायित्वाच्या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच आता अनेक कामांना कात्री लावण्यात येत असून, विभागप्रमुखांकडून कामांची यादी मागविण्यात आली आहे. भांडवली आणि महसुली कामांचा त्यात समावेश असून, पुढील आठवड्यात आयुक्तांकडे यादी सादर केल्यानंतर आयुक्त कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून दायित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
