नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र-गुजरात सीमावर्ती भागात वन गुन्ह्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. अतिसंवदेनशील वनक्षेत्रात तस्करीची समस्या गंभीर बनलेली असतानाही त्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. विशेषत: वन कर्मचार्यांच्या निवासस्थानांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असूनही दुरुस्तीचे प्रस्ताव मंजुरीविना धूळ खात मुख्यालयात पडून आहेत. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती वन कर्मचार्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
उंबरठाण वनक्षेत्रात 15 दिवसांपूर्वी चार वनरक्षकांवर जमावाने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले होते. त्यानंतर स्थानिक वन कर्मचार्यांमधील खदखद समोर येत आहे. बदल्यांसाठी वन कर्मचार्यांचे अर्ज वाढलेले असतानाच कित्येक महिन्यांपासून 35 दुरुस्ती कामांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे समजते. त्यामध्ये उंबरठाण, सुरगाणा आणि ननाशी या क्षेत्रात वनरक्षकांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. या प्रस्तावावर पूर्व विभागाच्या मुख्यालयातून कार्यवाही होत नसल्याने वन कर्मचार्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. उंबरठाणच्या घटनेनंतर अतिसंवेदनशील क्षेत्राकडे वनविभागाने गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. तर अतिसंवेदनशील परिसरातील वन कर्मचारी निवासस्थाने, विश्रामगृहे व इतर कामांच्या दुरुस्तीचे 35 प्रस्ताव वर्षभरानंतरही 'जैसे थे' च आहे. एक कोटी 35 लाखांचे प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारात अडकले आहेत. दाखल प्रस्तावांपैकी 30 लाखांपर्यंतचे अवघे
10 प्रस्ताव जिल्हा योजनेंतर्गत पुढे ढकलले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांनाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
नव्याने प्रस्ताव मागविले – यापूर्वी पाठविलेले दुरुस्ती प्रस्ताव पडून असतानाही पूर्व विभाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी देणे अपेक्षित असताना ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर पुन्हा प्रस्ताव मागविण्यात आल्याने ही कामे कधी होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यास अभियंत्यांसोबत कामांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे लागेल.
