सांगली : विवेक दाभोळे
सहकारातील खाबूगिरी, सहकारी संस्थांमधील चुका, भ्रष्टाचार याला आता संचालक मंडळ नव्हे, तर वैयक्‍तिकरीत्या संचालकास जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेल्या बदलामुळे आता सहकारी संस्थांचा कारभार पारदर्शी होण्यास मदत होईल, असा जाणकारांचा सूर आहे.
सहकारी संस्थांमधील अनेक पदाधिकार्‍यांची मनमानी, भ्रष्टाचार, यामुळे अवघे सहकार क्षेत्रच बदनाम झाले आहे. यातूनच सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने सहकार कायद्यात मोठा बदल केला आहे. या बदलानुसार आता संचालक मंडळापेक्षा वैयक्‍तिक संचालकांवर अधिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अर्थात, याला विरोध करणार्‍यांकडून हा बदल म्हणजे सहकाराचे सरकारीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्याच्या ग्रामीण विकासाचा आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा डोलारा हा सहकारी संस्थांवरच आधारित राहिला आहे. मात्र, कारभारातील मनमानीपणा, चुकीचे व्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार, याचेे सहकारास 'ग्रहण' लागले आणि यातूनच 'सहकारातून स्वाहाकार' ही नकारात्मक म्हण उदयास आली.
या वर्षीच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार खाते निर्माण करत देशभरातील सहकारावर पकड ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने सहकार कायद्यात बदल केला आहे. प्रामुख्याने साथरोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप अशी स्थिती, काळात वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास 30 सप्टेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे पगारदार कर्मचारी, सहकारी पतसंस्थांमधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करून त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकार चळवळीस या बदलाचा फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहे.
दरम्यान, नवीन बदलानुसार आता संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या 21 वरून 25 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच पाच वर्षांत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणार्‍या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. (पूर्वी पाच वर्षांत एकदाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणार्‍या सभासदाचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द होत होते.)
दरम्यान, राज्यभरातील नागरी बँकांच्या अवसायनाच्या कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन आता असलेला 10 वर्षांचा कालावधी वाढवून तो 15 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या सार्‍याच बदलावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सहकारी संस्थांमध्ये जवळपास 80 ते 85 टक्के संचालकांना स्वतःचे अधिकार आणि जबाबदारी यांची माहिती नसते. अशा स्थितीत संचालकांना याबाबत मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या नव्या तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकपणा येईल. या तरतुदींचे स्वागत आहे.
– डॉ. प्रताप पाटील (अध्यक्ष, पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रादेशिक सहकार संघ)
