कोट्यवधींचे मिळकत सर्वेक्षण संशयाच्या फेर्‍यात
नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडावी आणि त्यातून शहरातील विकासकामे व्हावी या मुख्य हेतूने सात-आठ वर्षांपूर्वी महापालिकेने शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये एका खासगी संस्थेला मोजले. परंतु, या सर्वेक्षणानंतर फारसे फलित महापालिकेच्या पदरात पडले नाही. कारण आजही करचोरी करणार्‍या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी मनपा प्रशासनाला मोहीम हाती घेऊन करवसुली निरीक्षकांना अल्टिमेटम द्यावा लागत आहे. मग मिळकत सर्वेक्षण करणार्‍या संस्थेने आणि त्यावर अंकुश ठेवणार्‍या महापालिकेने नेमके केले काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. आजही शहरात अशा असंख्य मिळकती आहेत की त्या कर आकारणी विभागाच्या रेकॉर्डवर येऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे खरोखरच मिळकत सर्वेक्षण झाले आहे की नाही असा संशय निर्माण होतो.
गंगापूर रोडवर अनेक कमर्शियल आणि रहिवासी इमारती आहेत की, त्यांना अजूनही घरपट्टी लागू करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारच्या मिळकती केवळ गंगापूर रोड परिसरातच नव्हे, तर शहरातही असंख्य ठिकाणी असू शकतात. मग असे असेल तर सात-आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या मिळकत सर्वेक्षणात संबंधित मिळकतींचा समावेश का होऊ शकला नाही. जे सर्वेक्षण झाले त्यात 59 हजार मिळकती आढळून आल्या. त्यातही 20 हजार मिळकती या दुबार नोंदणी झालेल्या समोर आल्या. उर्वरित 40 हजार मिळकतींपैकी सुमारे 20 हजार मिळकतींबाबत झालेल्या सुनावणीत संबंधित मिळकती या 2018 पूर्वीच्या असल्याने त्यांना जुन्याच दराने घरपट्टी लावण्यात आली आता राहिलेल्या 20 हजार मिळकतींचा नव्याने समावेश करण्यात आलेला असला तरी अद्याप सुमारे 50 हजार जुन्या मिळकती अशा आहेत की त्यांचे काहीच रेकॉर्ड महापालिकेकडे नाही आणि संबंधित मिळकतधारकांनीही कधीच महापालिकेशी संपर्क साधून कर लागू करून घेतलेला नाही. अशा मिळकतींना एक तर मिळकत सर्वेक्षणातून त्यावेळी पाठीशी घातले गेले असावे किंवा महापालिकेतीलच काही झारीतील शुक्राचार्यांनी मिळकतींना अभय दिले असावे, अशी दाट शक्यता आहे. मिळकत सर्वेक्षणातून महापालिकेच्या तिजोरीत जवळपास 100 कोटींची भर पडेल अशा प्रकारचा गाजावाजा त्यावेळी करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात सहा ते सात कोटींपर्यंतच महापालिकेला मजल मारता आलेली आहे. नव्या मिळकतीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नाइतके शुल्कच महापालिकेने संबंधित सर्वेक्षण करणार्‍या संस्थेला मोजले आहे. त्यामुळे ‘खाया पिया कुछ नही ग्लास तोडा बारा आना’ अशी गत निर्माण झाली आहे.
मिळकत सर्वेक्षणातील अनेक त्रुटी समोर आल्यानेच मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी कर चुकवेगिरी करणार्‍या मालमत्ता शोधून काढण्याचे निर्देश कर आकरणी विभागाला दिले आहेत. चोर कोण आहे हे जसे पोलिसांना ठाऊक असते तसेच करचोरी कोण करत आहे याची माहिती त्या-त्या भागातील करवसुली निरीक्षक तसेच कर्मचार्‍यांना असणार या विश्वासानेच आयुक्तांनी संबंधितांना तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम देत मिळकती शोधून काढण्यास सांगितले आहे. दिलेल्या मुदतीनंतर कर चुकवेगिरी करणार्‍या मिळकती आढळून आल्या तर मग मात्र संबंधित कर्मचार्‍यांची खैर नाही, असा सज्जड दमच आयुक्तांनी दिला आहे. यामुळे ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल’ या म्हणीचाच प्रत्यय येत्या काळात महापालिकेत येणार आहे.
शहरात बहुतांश सर्वच भागांत वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी, वापरातील बदल असलेल्या मिळकती असल्याने अशा मिळकतधारकांनादेखील मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी 30 दिवसांचा अल्टिमेटम देत मनपाकडे माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण अशा मिळकतींपासून मनपाला कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही. महापालिकेच्या वीज, पाणी यासह इतरही पायाभूत आणि मूलभूत सोयी सुविधांचा लाभ घ्यायचा आणि कर भरायचा नाही, अशी वृत्ती अनेक मिळकतधारकांमध्ये आहे. त्यामुळेच अशा मिळकती शोधण्याबरोबरच संबंधित मिळकतधारकांनी महापालिकेच्या मुख्यालयासह सहा विभागीय कार्यालयांत तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अर्जाद्वारे माहिती सादर करण्याबाबत देखील आदेशित केले असून, मनपाच्या पाहणीत तथ्य आढळून आल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.