नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा : स्टाइसची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबवली होती, त्या टप्प्यापासून पुढील प्रक्रिया 6 मे 2022 पासून पुन्हा सुरू केली जाईल, असे शपथपत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात दिले. त्यामुळे संस्थेचे माजी संचालक नामकर्ण आवारे यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी (दि.4) निकाली काढली असल्याची माहिती आवारे यांनी प्रसिद्धिपत्रकान्वये दिली.
9 ऑगस्ट 2020 रोजी स्टाइसच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. मात्र, कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्यातील सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने 23 जून 2021 रोजी संस्थेवर संजीव शिंदे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी सहकारमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून 10 ऑगस्ट 2021 पासून सुधा माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय प्रशासकीय मंडळ रोजी मंजूर करून आणले. या प्रशासकीय मंडळाचा 6 महिन्यांचा कार्यकाळ 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी पूर्ण होणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच 24 डिसेंबर 2021 रोजी मतदारयादी प्रसिद्धीचा कार्यक्रम संस्थेच्या फलकावर जाहीर करण्यात आला. या तात्पुरत्या मतदारयादीवर 7 ते 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती दाखल करण्याची मुदत होती. या मुदतीत 4-5 सभासदांनी आपल्या हरकती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकार्यांकडे अर्थात जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल केल्या. त्यावर सुनावणी होण्यापूर्वीच 17 फेब्रुवारी 2022 ला प्रशासकीय मंडळाला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
माजी संचालक आवारे यांची याचिका मागे :
प्राधिकरण सुनावणीची तारीख जाहीर करीत नसल्याने आवारे यांनी त्या विरोधात 9 मार्च 2022 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 24 डिसेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदारयादीचा कार्यक्रम त्वरित पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणला आदेश करावा व निवडणुकीचा कार्यक्रम तत्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी आवारे यांनी याचिकेत केली होती. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. माधव जमादार यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू होती. बुधवारी (दि. 4) राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने खंडपीठासमोर शपथपत्र दाखल केले. निवडणुकीची प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबली होती, त्या टप्प्यापासून 6 मेपासून पुढील प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाईल, असे शपथपत्रात नमूद केल्याने खंडपीठाने आवारे यांची याचिका निकालात काढली आहे. त्यामुळे स्टाइसच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे आवारे यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
