नाशिक : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींवर अन्याय : आ. मेटे
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : दोन आठवड्यांत निवडणुका घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींविरोधात न्यायालयाने निकाल दिला आहे. आता राजकीय पक्षांनी आगामी निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक ओबीसी उमेदवारांना तिकिटे द्यावीत, अशी अपेक्षा शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी व्यक्त केली.
शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ओबीसी आणि मराठा आरक्षण टिकवण्यात राज्य सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकारने चुकीच्या हातात न्याय प्रक्रियेचे काम दिल्यानेच हा फटका बसला असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही टीका केली. मराठी आणि हिंदुत्वाला तिलांजली देण्याचे काम शिवसेनेने केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडे आता हिंदुत्वावर बोलण्यासारखे काहीही नाही. मागील एक वर्षात राज्य सरकारने मराठा समाजाचा खुळखुळा केला असून, खेळणं बनविले आहे. वेगवेगळ्या मराठा संघटनांच्या नेत्यांना वेगवेगळे बोलवायाचे, तोंड चोंबडेपणा करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. मी सरकारसोबत चार तास बैठक घेतली. मला जे लिहून दिले तेच छत्रपती संभाजीराजे यांनाही लिहून दिले. हे कॉपीपेस्ट सरकार असल्याचेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करून एक वर्ष झाले आहे. मात्र, सरकारने गेल्या एक वर्षापासून समाजाला वेड्यात काढण्याचे काम केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर मागासवर्गीय आयोगाकडून योग्य पद्धतीने काम करवून घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
…म्हणूनच भिडेंवर कारवाई : भीमा-कोरेगाव प्रकरणी पोलिस आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रचंड दबाव होता. त्यामुळेच भिडे गुरुजींवर कारवाई केली गेली. आता क्लीन चिट मिळाली आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणी जबाब देण्यासाठी बोलावले जाणे, ही फार मोठी घटना नसल्याचेही मेटे म्हणाले. यावेळी त्यांनी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरही टीका केली. सदावर्तेंना प्रसिद्धीचा हव्यास जडल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात भावकीचे भांडण : सध्या राज्यात मनसे आणि सेनेचे भावकीचे भांडण सुरू आहे. वास्तविक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे सर्वांनी पालन करायला हवे. पण, हा वाद वेगळ्याच टोकाला जात आहे. भोंग्यांबाबत सरकारची भूमिकाही बेफिकिरीची असल्याने, या सर्व परिस्थितीला सरकारच जबाबदार असल्याचे विनायक मेटे म्हणाले. त्याचबरोबर भाजप-मनसे एकत्र आल्यास महाराष्ट्रासाठी चांगलेच होईल. फक्त त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर एकत्र यावे, हे ठरवावे.