नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका घोटाळा प्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आलेल्या 65 बिल्डरांच्या संबंधित गृहप्रकल्पांची पाहणी करून माहिती घेतली जात असून, 65 पैकी 35 बिल्डरांनी मनपाला खुलासादेखील सादर केला आहे.
गोरगरीब नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेशी संबंधित 65 गृहप्रकल्पांतील सुमारे 5,500 हजार सदनिका तसेच 55 ले आउटबाबत बिल्डरांनी म्हाडाला कधी व कोणकोणती माहिती पुरविली हे जाणून घेतले जात आहे. त्याचबरोबर म्हाडाकडूनही शहरातील संबंधित योजनेच्या अनुषंगाने त्या प्रकल्पाची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. गोरगरिबांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात म्हाडाने 2013 मध्ये सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले. त्या अनुषंगाने एक एकर किंबहुना चार हजार चौरस मीटरपुढील गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणतेही भूमिअभिन्यास वा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना त्यातील 20 टक्के भूखंड वा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, 2013 नंतर काही अपवादवगळता नाशिक शहरात मोठ मोठे गृहप्रकल्प तयार होऊनही राखीव सदनिका सोडतीसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत.
यासंदर्भात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती मागवूनही त्यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही, असा आरोप आहे. विधिमंडळ अधिवेशनातही प्रकरण गाजले. त्यानंतर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदलीचे आदेश देत झालेल्या बैठकीत अनियमितता करणार्या बिल्डर तसेच अधिकार्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल रोजी मनपा नगररचना विभाग तसेच म्हाडाच्या नाशिक येथील अधिकार्यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत माहितीची देवाण घेवाण होऊन संबंधित बिल्डरांना पत्रवजा नोटिसा बजावण्यात आल्या.
65 पैकी 35 जणांकडून खुलासा
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मनपाकडून बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर म्हाडाला कळविण्याची जबाबदारी बिल्डरांची असते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 65 गृहप्रकल्प व 55 ले आउटधारकांनी म्हाडाला माहिती कळविली किंवा नाही याची माहिती गृहप्रकल्पांची पाहणी करताना नगररचना विभागाकडून घेतली जात आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भात पत्र देऊन खुलासा मागविण्यात आलेल्या 65 बिल्डरांपैकी जवळपास
35 बिल्डरांनी नगररचना विभागाला खुलासा सादर केला आहे.
पाहणी करतानाचे फोटो जिओ टॅग
संबंधित गृहप्रकल्पांची पाहणी करताना भेटी देण्यात आल्याबाबतची छायाचित्रे जिओ टॅग केली जात आहेत. सर्व प्रकल्पांना भेटी देऊन झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील अहवाल तयार करून तो आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्यामार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
